0 मंत्री ने कहा:पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन ही एक मात्र ध्येय
कोरबा। बुधवार को विधानसभा मेें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा कोल परिवहन के लिए परमिट जारी करने की आॅफलाइन प्रक्रिया को फिर से आॅनलाइन करने की घोषणा का स्वागत करते हुए वाणिज्य,उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि इस प्रक्रिया से कोयले के उठाव और परिवहन मंे तेजी आएगी।
मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अवैध उगाही करने के उदृदेश्य से आनलाइन प्रक्रिया को आफलाइन कर दिया था, ताकि प्रति टन कोयले के पीछे 25 रूपए वसूला जा सके, उन्होनें बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने यह व्यवस्था शुरु की थी ताकि ई परमिट का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही ट्रांजिट पास जारी होता था। भौतिक सत्यापन के नाम पर सिर्फ वसूली का खेल खेला गया था, कोरबा को कांग्रेस सरकार ने अवैध उगाही का गढ बना लिया गया था; कोरबा की छवि इससे खराब हुई थी; एक प्रकार से गुंडाराज हावी हो चुका था। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने वादा किया था कि सरकार आते ही इस तरह के गलत नीतियों को बदलेगी ताकि कोल परिवहन से भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त हो सके। अब सीएम ने प्रक्रिया को फिर से आॅनलाइन करने की घोषणा कर दी है, इससे कोल परिवहन से जुडे व्यवसायियों में हर्ष का माहौल है।अब भौतिक सत्यापन के नाम पर ट्रांजिट पास के लिए लगने वाले समय की भी बचत होगी। मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के ध्येय वाक्य के साथ सरकार ने यह निर्णय लिया है।
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