कोरबा। सरकार की जनहितकारी योजनाओं को लेकर एक तरफ जहाँ जिला प्रशासन, कलेक्टर अजीत वसंत के मार्गदर्शन में व नियमानुसार लोगों को लाभ दिलाने के लिए सरल प्रक्रियाओं को सार्वजिनक कर रहा है,प्रचार-प्रसार भी हो रहा है तो दूसरी तरफ अपने-अपने हिसाब से नियम- कायदा बताकर लोगों को भटकने के लिए विवश भी किया जा रहा है। कुछ अवसरवादी लोग इसमें दुकानदारी भी शुरू कर दिए हैं तो महिला बाल विकास के अधिकारी भी कार्यकर्ताओं को सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। इससे आसान प्रक्रिया में भी भटकाव देखा जा रहा है।
शहर के पटेल पारा निवासी प्रकाश पटेल ने बताया कि वह पत्नी के साथ फार्म जमा करने वार्ड के आंगनबाड़ी गया था जहां कार्यकर्ता ने निवास प्रमाण पत्र बिना फार्म नहीं लेना कहा। एक फार्मेट की फोटोकॉपी देकर पार्षद से निवास प्रमाणित कराकर लाने को कहा। वह वार्ड प्रतिनिधि के पास पहुंचा और प्रशासन के जारी हेल्पलाइन नम्बर में फोन कर पूछा तो बताया गया कि इसकी जरूरत नहीं।
इसी तरह आज ही दोपहर दुरपा रोड में घर-घर जाकर कहा गया कि भरे हुए फॉर्म आज ही जमा होंगे, कल नहीं। लोग हड़बड़ी में एक-दूसरे से इस बात को कन्फर्म करते रहे तो कई लोग आधा-अधूरा फार्म लेकर जमा कराने भटकते रहे। इसी तरह की बात रानी रोड मोहल्ले की महिला ने दोहराई की क्या 4 दिन बाद फॉर्म जमा नहीं होगा?(इसकी एक बड़ी वजह है कि नया फॉर्म तभी देंगे,जब बांटा गया फॉर्म जमा ले लोगे,यह कहना है।)
आज संजय नगर स्टेशन रोड के सामुदायिक भवन में मोहल्ले की महिलाओं के साथ पहुंची महिला ने आश्चर्य के साथ बताया कि यहां फ्री में फॉर्म मिल रहा है और उसने 2 दिन पहले ही 30 रुपये खर्च कर रंगीन फॉर्मेट वाला फॉर्म एक फोटोकॉपी दुकान से खरीदा है। इधर फॉर्म खत्म हो जाने,शार्टेज होने का हवाला देकर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिससे कई बेसब्र लोग दूसरे वार्ड या क्षेत्र से फॉर्म ला रहे हैं। फॉर्म देने को लेकर भी अधिकांश जगह आधार कार्ड व मोबाइल नम्बर एंट्री करके ही दिया जा रहा है कई जगह बिना एंट्री किये ही दे दे रहे हैं। इसी तरह महिला बाल विकास विभाग द्वारा कार्यकर्ताओं को आज यह कहा जा रहा है कि रंगीन के साथ-साथ फोटोकॉपी वाला ब्लैक एंड व्हाइट फार्म भी जमा लिए जाएँ। अब इस तरह के निर्देश पर लोगों में फार्म की फोटोकॉपी कराने की होड़ मच जाएगी तो निःशुल्क योजना का क्या मायने? दूसरी तरफ संजय नगर शिविर में मिले निगम उपायुक्त पवन कुमार वर्मा ने कहा कि उन्हें शासन के ऐसे किसी निर्देश का पता नहीं है जिसमें फोटोकॉपी वाला फॉर्म भी चलेगा। उन्होंने बताया कि फॉर्म पर्याप्त मात्रा में है और सबको मिलना है, ऐसा जरूरी नहीं कि भरे गये फॉर्म जमा होने के बाद ही वितरण के लिए औऱ फॉर्म दिए जाएंगे।
दूसरी तरफ फॉर्म लेने के बाद भरवाने के लिए महिलाएं च्वाइस सेंटर की दौड़ लगा रही हैं जहाँ 25 से 30 रुपये खर्च कर रही हैं। तमाम तरह की समझाईश और जानकारियों के बाद भी कुछ लोग इनकी अज्ञानता का फायदा उठाकर उसे अवसर में बदलने से नहीं चूक रहे।
भ्रामक जानकारियों से भटक रहे हितग्राही,फॉर्म डाउनलोड कर बेच भी रहे,प्रमाण पत्र बिना जमा नहीं ले रहे,आज ही जमा करो,कल नहीं होगा…
