DMF KORBA:3 करोड़ के कार्यों की फाइल गायब,15 दिन की जांच 15 महीने में पूरी नहीं हो सकी
कोरबा। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्र-छात्राओं को सुविधा दिलाने के नाम से प्रदान करोड़ों रुपये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गये हैं। जिले में 3 करोड़ के कार्यों से जुड़ी फाईलें गायब हैं,कोई रिकार्ड नहीं है।
भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र अनुसार संविधान के अनुच्छेद 275 (1) परियोजना केंद्रीय मदअंतर्गत राशि रुपए 600.00 लाख आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर (छ.ग.) से परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरबा को प्रदान किया है। श्रीमती माया वॉरियर, तत्कालीन परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरबा के द्वारा प्रस्तावित अनुसार सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोरबा एवं अनुविभागीय अधिकारी (वि./या०.) लाईट, मशीनरी, नलकूप एवं गेट उप संभाग कोरबा को एजेंसी नियुक्त किया गया है। रुपए 600.00 लाख में से रुपए 500.00 लाख छात्रावास / आश्रमों के रेनोवेशन एवं सामग्री आपूर्ति हेतु सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को कार्य एजेंसी नियुक्त करते हुए प्रदाय किया गया जिसमें कि रुपए 400.00 लाख सिविल कार्य हेतु प्रदान किया है, प्रदान किए गए राशि में से लगभग राशि रुपए 400.00 लाख का व्यय श्रीमती नाया वॉरियर तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कोरवा (छ.ग.) के कार्यकाल में किया गया है। किंतु केंद्रीय मद अंतर्गत छात्रावास/ आश्रमों में लघु निर्माण / रेनोवेशन कार्यों से संबंधित निविदा अभिलेख, कार्य आदेश, प्राङ्कलन, माप पुस्तिका, बिल वाउचर, मूल नास्ति एवं अन्य अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है जो इन अधिकारी/ कर्मचारी के द्वारा भ्रष्टाचार कर राशि गबन किया गया है।
ज्ञात हुआ है कि कार्यालय के लिपिक एवं ऑपरेटर से पूछताछ में दोनों के द्वारा लिखित में अवगत कराया गया है कि परियोजना केंद्रीय मत अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की नस्ती एवं अन्य दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं है।
0 कलेक्टर ने बनाई जांच टीम, डेढ़ साल बाद भी रिपोर्ट नहीं
इसके संबंध में तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा जांच हेतु टीम गठित की गई थी लेकिन 15 महिना बीत जाने के बाद भी नतीजा शून्य है। जांच आदेश पत्र के अनुसार जारी राशि रू. 627.56 लाख में से रू. 495.79 लाख छात्रावास/आश्रमों के रेनोवेशन एवं सामग्री आपूर्ति हेतु सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा को कार्य एजेंसी नियुक्त करते हुए राशि प्रदाय किया गया, जिसमें की राशि रू. 404.00 लाख सिविल कार्य हेतु प्रदाय किया गया है, प्रदाय किये गये राशि में से लगभग राशि रू. 300.00 लाख का व्यय श्रीमती माया वारियर, तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा के कार्यकाल में किया गया है। किन्तु संविधान के अनुच्छेद 275 (1) मद अंतर्गत छात्रावास/ आश्रमों में लघु निर्माण/रेनोवेशन कार्यों से संबंधित निविदा अभिलेख, कार्य आदेश, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, देयक व्हाउचर, मूल नस्ती एवं अन्य अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप उक्त नस्ती के जांच हेतु अधिकारियों की टीम गठित की जाती है। जांच टीम 15 दिवस में जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
0 जांच दल में ये शामिल रहे
- श्री प्रदीप कुमार साहू, अपर कलेक्टर कोरबा।
- परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरबा / सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा।
- श्री नरेन्द्र सरकार, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जनपद पंचायत उप संभाग करतला।
- जिला कोषालय अधिकारी कोरबा।
- श्री ऋषिकेश बानी, उप अभियंता, आदिवासी विकास कोरबा।
- श्री अशोक देशमुख, सहायक लेखाअधिकारी, नगर पालिक निगम कोरबा।
