कोरबा। कोरबा जिला में पाचों विकासखंड के शिक्षक 11 को मुख्यमंत्री के नाम सोंपेंगे ज्ञापन।
छ.ग.शिक्षक संघर्ष मोर्चा कोरबा के कटघोरा ब्लॉक संयोजक नन्द किशोर साहू ने बताया कि प्रदेश के एलबी संवर्ग के शिक्षक अपनी पांच सूत्रीय मांग को लेकर 11 नवंबर को पांचो विकासखंड मुख्यालय में छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर लामबंद होकर मोदी की गारंटी लागू करने की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने बताया कि सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर कर समस्त एल बी संवर्गों को क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान प्रदान किया जाए।इसके साथ ही समतुल्य वेतन में 1.86 के गुणांक पर वेतन निर्धारण किया जावे।
शिक्षक संघर्ष मोर्चा द्वारा दो माह का चरणबद्ध आंदोलन पूर्व सेवा गणना मिशन अभियान में तय किया गया है।जिसके तहत आंदोलन के पहले चरण में 2 अक्टूबर को राज्य की राजधानी रायपुर में ज्ञापन दिया गया दूसरे चरण में 24 अक्टूबर को शिक्षक सामूहिक अवकाश लेकर सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर शासन का ध्यान शिक्षकों के लंबित मांग की ओर आकर्षित कराया गया। इसी कड़ी में 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के पर्व पर प्रदेश भर के शिक्षक पूर्व सेवा गणना दीप जलाकर अपने अधिकार की मांग करने का अनोखा प्रदर्शन किए। अब 11 नवंबर को जिला के सभी विकासखण्डों में मान. मुख्यमंत्री विष्णु देव के नाम ज्ञापन दिया जाएगा।इसके बाद 12 से 24 नवंबर के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर मंत्री, सांसद, विधायक और जिला व जनपद के जनप्रतिनिधियों को मांग पत्र सौपा जाएगा 25 नवंबर को राजधानी रायपुर में इंद्रावती से महानदी भवन मुख्यालय तक पैदल मार्च कर मांग पत्र देंगे। जिसमें प्रमुख मांग-
०मोदी की गारंटी में वर्णित वेतन विसंगति दूर करने की मांग।
०संविलियन पूर्व सेवा गणना करते हुए समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग के पुरानी पेंशन को निर्धारित कर भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 को जारी आदेश के समान 33 वर्ष में पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किए जाने की मांग।
०क्रमोन्नति हेतु सोना साहू मामले में हाईकोर्ट के निर्णय आधार प्रथम नियुक्ति के आधार पर शिक्षक LB संवर्ग के क्रमोन्नति पात्र समस्त शिक्षकों के लिए जनरल आदेश जारी करने की मांग।
०केंद्र के बराबर देय तिथि 1जुलाई 2024 से 3 फीसदी महंगाई भत्ता देने तथा जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ता के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ/सीजीपीएफ खाता में करने की मांग।
