0 छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने सौंपा ज्ञापन
कोरबा। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री रायपुर (छ.ग.) जिला इकाई कोरबा द्वारा आज 22 दिसम्बर को नवपदस्थ कलेक्टर कुणाल दूदावत का अभिनंदन व स्वागत किया गया।
इसके पश्चात समस्त व्यापारियों पर शासन द्वारा ट्रेड लायसेंस के लागू करने के विरोध में मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। कलेक्टर द्वारा आश्वासन दिया गया की यथासंभव मदद की जावेगी।
ज्ञापन देने के अवसर पर छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश सोनी, प्रदेश मंत्री परमानंद अग्रवाल, महामंत्री गजानंद अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष परस राम रामानी, कोषाध्यक्ष नितिन गुप्ता, उपाध्यक्ष नीतीश डालमिया सहित प्रेमचंद रामचंदानी एवं व्यापारीगण उपस्थित थे।
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इकाई अध्यक्ष संतोष अग्रवाल ने बताया कि राज्य के नगरीय निकायों में हाल ही में लागू किए गए ट्रेड लायसेंस की अनिवार्यता और इसके अव्यवहारिक प्रावधानों की तरफ ध्यान दिलाया गया है। सरकार की मंशा राजस्व बढ़ाने की हो सकती है लेकिन वर्तमान स्वरूप में यह नीति प्रदेश के व्यापारियों के लिए “इंड ऑफ डूइंग बिजनेश” “End of doing Business” साबित हो रही है।
रिन्यूअल में विलंब पर 15 प्रतिशत पेनाल्टी और सीलिंग का ‘कागजी चकव्यूह” सरकार का लायसेंस की वैधता 2 वर्ष रखी है। इसका अर्थ है कि व्यापारी हर दूसरे साल रिन्यूअल की लाईनों में खड़ा रहेगा ।
आपत्ति :- केवल रिन्यअल में चूक होने पर 15 प्रतिशत का आर्थिक दण्ड और दुकान सील करने जैसा कठोर कदम उठाना “इंस्पेक्टर राज” और भ्रष्टाचार को बढ़वा देगा। यह व्यापारियों का मानसिक उत्पीड़न है।
इन्होंने कहा कि एक सामान्य व्यापारी वर्तमान में 8 मदों में भुगतान कर रहा है।1. व्यवसायिक संपत्ति कर
- समेकित कर
- साफ-सफाई यूजर चार्ज
- बिजली बिल (कमर्शियल ड्यूटी)
- गुमास्ता शुल्क
- जी.एस.टी. / प्रोफेशलन टैक्स
- ESIC (4 प्रतिशत योगदान)और अब 8. ट्रेड लायसेंस+पेनाल्टी का भय।
