0 एसईसीएल की याचिका खारिज, 17 वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की एकलपीठ का निर्णय सही ठहराया छग हाईकोर्ट ने,
0 ऊर्जाधानी भूविस्थापित संगठन ने जताया आभार
बिलासपुर/कोरबा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस बिभु दत्त गुरू की डबल बैंच न्यायपीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि भूविस्थापितों को हर खाते में रोजगार और पुनर्वास प्रदान करने के लिए पूर्व जारी एकलपीठ का आदेश दिनाँक 12/11/2008 ही सही है और इसके लिए एसईसीएल बाध्य है।
एसईसीएल द्वारा एकल पीठ में दिए गए उक्त आदेश के विरुद्ध याचिका लगायी गई थी और कोल इंडिया पालिसी 2012 के अनुसार रोजगार देने की अपनी नीति को जायज बताया गया था किंतु डबल बैंच ने एसईसीएल की याचिका को खारिज कर दिया है और 1991 की पुनर्वास नीति जिसे मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति कहा जाता है उसके अनुसार ही रोजगार व पुनर्वास दिया जाना होगा।
0 ऊर्जाधानी भूविस्थापित संगठन ने जताया आभार
ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति व अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने हाईकोर्ट द्वारा भूविस्थापित परिवारों के पक्ष में दिये गए फैसले पर आभार व्यक्त किया है और कहा है कि एसईसीएल को माननीय हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुये हर खाते में रोजगार उपलब्ध कराया जाये। संगठन के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने अपने बयान में बताया कि कोरबा जिले चारों एरिया के अलावा एसईसीएल की सभी क्षेत्र में वर्ष 2004 से लेकर 2009-10 में भूमि अधिग्रहण किया गया था और उस समय मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति 1991 लागू थी किंतु रोजगार में कटौती के फार्मूला पर कोल इंडिया पालिसी 2012 के अनुसार 2 एकड़ में एक रोजगार को लागू कर लिया गया था जिसके कारण छोटे खातेदारों को भारी नुकसान हो रहा था। इसके खिलाफ सभी क्षेत्रों के किसानों ने अलग-अलग याचिका लगाई थी जिसे उच्च न्यायालय ने समाहित कर एक साथ सुनवाई पूर्ण कर निर्णय दिया है जिससे भूविस्थापित परिवारों में आशा की किरण जागी है और न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि एसईसीएल प्रबंधन राज्य व प्रशासन की मदद लेकर आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है, ऐसे समय में हाईकोर्ट के फैसले से राहत मिल सकती है।
0 जानें डबल बेंच ने क्या कहा है अपने आदेश में,क्या था एकलपीठ का फैसला….
प्रसिद्ध सरकारी अधिवक्ता संघर्ष पांडे ने रिट न्यायालय में दायर रिटर्न का हवाला देते हुए तर्क दिया कि जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई थी, तब 1991 की नीति लागू थी, तथापि, जब अधिग्रहण की कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया, तब पुनर्वास नीति पर पुनर्विचार किया गया। एसईसीएल को 1991 या 2007 की वैधानिक रूप से लागू पुनर्वास नीति को दरकिनार करने का कोई अधिकार नहीं है। हालाँकि, राज्य नीति में प्रदान किए गए लाभों के अलावा, एसईसीएल अन्य लाभ भी प्रदान कर सकता है जिनका उल्लेख राज्य नीति में नहीं है। अतः, रिट याचिकाकर्ताओं के मामले में, 1991 की नीति ही मान्य होगी।
इसके पश्चात चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने निर्णय दिया जो अक्षरशः इस प्रकार है :-
हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, दलीलों और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।
रिट अपीलों के पहले बैच में, रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए किया था कि जब भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी, तब 1991 की नीति लागू थी और इस प्रकार, प्यारेलाल (सुप्रा) में एकल पीठ द्वारा पारित आदेश के आलोक में, अपीलकर्ता-एसईसीएल को निर्देश दिया गया था कि वह इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर, प्यारेलाल (सुप्रा) में की गई टिप्पणियों के अनुसार रिट याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करे। रिट याचिकाओं के दूसरे और तीसरे बैच में भी समान आदेश पारित किए गए हैं।
इसी तरह का एक मुद्दा दिनेश कुमार लहरे बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (डब्ल्यूए क्रमांक 254/2023) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था, जिसमें एक विद्वान खंडपीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया था कि रिट याचिका WP क्रमांक 13561/2005 जो कि प्रभावित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा दायर एक जनहित याचिका थी, जहां अधिग्रहण होना था और अधिग्रहण को चुनौती देने के लिए विभिन्न आधार लिए गए थे, अन्य बातों के अलावा यह आधार कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कोई अधिग्रहण नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 12.11.2008 को एक विस्तृत आदेश पारित किया था जिसमें WP क्रमांक 13561/2005 और बैच की उक्त याचिका पर निर्णय दिया गया था और अंततः पैराग्राफ 24 में यह माना गया था कि राज्य सरकार और एसईसीएल यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति 1991 की मध्य प्रदेश आर एंड आर नीति में इंगित पुनर्वास सुविधा के लिए पात्र हैं, उन्हें पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की उक्त सुविधा प्राप्त होगी। केंद्र सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए 1957 के अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी करने और उक्त निर्णय के पैरा 22 में वर्णित तरीके से संबंधित भूमि पर कब्जा लेने का भी निर्देश दिया गया। पैरा 22 में खंडपीठ ने यह निर्णय दिया था कि अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द करने के बजाय, यह मायने नहीं रखता कि अधिग्रहण किस अधिनियम के तहत किया गया है, बल्कि भेदभाव से बचने के लिए भूमि स्वामी को अधिक मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। इसलिए, खंडपीठ ने निर्देश दिया कि मुआवज़ा 1957 के अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाए और भूमि स्वामियों द्वारा पहले से प्राप्त किसी भी मुआवज़े को 1957 के अधिनियम के तहत निर्धारित किए जाने वाले मुआवज़े से समायोजित किया जाएगा। उपरोक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 2915/2009 में चुनौती दी गई और प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में निर्देशित पुनर्वास के अनुपालन के अधीन 18.02.2009 को निर्णय के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। तत्पश्चात, 20.02.2009 और 23.02.2009 को ग्रामीणों के बीच खदानें खोलने के लिए समझौता हुआ। तत्पश्चात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश को भी संशोधित किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.08.2014 के आदेश द्वारा उक्त विशेष अनुमति याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया गया, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई।
“याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहित की गई है, उन्हें रोजगार देने के संबंध में याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित नीति का पालन करेंगे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2012 में निर्धारित नीति के अनुसार भी, सभी 899 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा।
उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि किसी भी भूमि स्वामी ने कोई अपील दायर नहीं की है जिसका निर्णय कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 के अनुसार किया जाना है, और इसलिए, न्यायाधिकरण का गठन नहीं किया गया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताए गए उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।
विशेष अनुमति याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है।”
अंततः, निर्णय के पैराग्राफ 38 में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की विद्वान खंडपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की:
- हालाँकि, साथ ही, चूँकि सीआईएल पुनर्वास एवं पुनर्वास नीति, 2008 के अनुसार विभिन्न भूमि-हानिकर्ताओं को आपसी सहमति से दी गई नियुक्तियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया है और न ही आपसी सहमति से किए गए ऐसे समझौतों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया गया है। इसलिए, हम मानते हैं कि सभी पात्र व्यक्तियों को नियुक्तियाँ प्रदान करने के बाद
मध्य प्रदेश के अंतर्गत आर एंड आर नीति, 1991 और सीआईएल आर एंड आर नीति, 2012 के अनुसार, आपसी समझौते के माध्यम से सीआईएल आर एंड आर नीति, 2008 के तहत नियुक्त व्यक्तियों को 899 रोजगारों की अधिकतम सीमा के अधीन समायोजित किया जाएगा, जिसे एसईसीएल द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रदान करने का वचन दिया गया है। सीआईएल आर एंड आर नीति 2008 के तहत नियुक्त इन व्यक्तियों ने आज तक लगभग 16 वर्षों की सेवा की है और अधिकतम 899 रोजगारों की सीमा के अधीन, एसईसीएल और भूमि हानिकर्ताओं के बीच आपसी समझौते द्वारा नियुक्त इन व्यक्तियों को रोजगार वैध माना जाएगा क्योंकि कुल मिलाकर 899 रोजगार देने के लिए एसईसीएल का सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिया गया वचन, निहित रूप से शेष नियुक्तियों को 899 की अधिकतम सीमा के अधीन बचाता है, जब सभी व्यक्तियों पर विचार किया जाता है और उन्हें एम.पी आर एंड आर नीति, 1991 और सीआईएल आर एंड आर नीति, 2012 (अवरोही क्रम में) के तहत रोजगार दिया जाता है, क्योंकि यह इन गांवों के किसी भी निवासी/भूमि हानिकर्ता के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा, जो इसके हकदार हैं। मध्य प्रदेश सरकार की पुनर्वास एवं पुनर्वास नीति 1991 और सीआईएल पुनर्वास एवं पुनर्वास नीति, 2012 के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। - इसलिए, सबसे पहले, राज्य सरकार के प्रतिवादी एसईसीएल और डीआरआरसी, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्वास एवं पुनर्वास नीति 1991 और सीआईएल पुनर्वास एवं पुनर्वास नीति 2012 के तहत शेष पात्र व्यक्तियों और इन दोनों के तहत शेष सभी पात्र व्यक्तियों के दावों की जांच करेंगे।
नीति के तहत रोजगार दिया जाए। यह प्रक्रिया इस आदेश के एक माह के भीतर पूरी की जाए।”
इस उच्च न्यायालय की एक विद्वान एकल पीठ ने प्यारेलाल (सुप्रा) मामले में इसी तरह के एक मामले पर विचार करते हुए विभिन्न मुद्दे तय किए थे, जिनमें से एक यह था कि क्या उसमें याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति, 1991 के अनुसार पुनर्वास के हकदार थे, जिसका उत्तर अनुच्छेद 66.3 में दिया गया है कि उसमें याचिकाकर्ता आदेश की प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपनी भूमि के अधिग्रहण की तिथि पर प्रचलित नीति के अनुसार प्रतिफल या पुनर्वास के हकदार थे। यह भी देखा गया कि अधिग्रहण की तिथि पर लागू नीति ही पुनर्वास प्रदान करने की प्रासंगिक तिथि होगी, और नीति में बाद में होने वाले परिवर्तन से पुनर्वास के दावे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
निर्णय के अनुच्छेद 65 में, निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:
“65. पुनर्वास नीति के अनुसार भूमि खोने वालों को रोजगार पाने का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है और इस पर कानून के अनुसार तथा उनकी भूमि के अधिग्रहण की तिथि पर लागू नीति के अनुसार विचार किया जाना चाहिए तथा नीति में बाद में परिवर्तन से उनका अर्जित अधिकार, यदि कोई हो, समाप्त नहीं होगा, जो उनकी भूमि के अधिग्रहण से उन्हें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार, भूमि विस्थापितों को पुनर्वास और रोजगार का लाभ भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का तार्किक परिणाम है और रोजगार से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के साथ-साथ अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है। अतः प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं के पुनर्वास/रोजगार के मामले पर उनकी भूमि के अधिग्रहण की तिथि अर्थात अधिग्रहण की तिथि पर लागू नीति के अनुसार ही विचार करें और एसईसीएल द्वारा इस आदेश की प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से 45 दिनों के भीतर इस पर विचार किया जाना चाहिए।
पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता से यह प्रश्न किया गया कि क्या प्यारेलाल (सुप्रा) मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय को किसी उच्चतर मंच के समक्ष चुनौती दी गई थी। यह बताया गया कि आज तक न तो इस न्यायालय के समक्ष और न ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील की गई है। अतः विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश मान्य है।
इन अपीलों में जिन आदेशों पर आपत्ति की जानी है, वे भी दिए गए निर्णय पर आधारित हैं। प्यारेलाल (सुप्रा) मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा। प्यारेलाल (सुप्रा) मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया है कि याचिकाकर्ता, आदेश की प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपनी भूमि अधिग्रहण की तिथि पर प्रचलित नीति के अनुसार पुनर्वास पर विचार करने के हकदार थे।
अपीलकर्ताओं-एसईसीएल की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए निर्णय के अलावा कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाने के लिए हमें राजी करने में पूरी तरह विफल रहे हैं।
हमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों में कोई अवैधता नहीं दिखती, जिन पर यहाँ आपत्ति की गई है, और इसलिए ये अपीलें खारिज की जाती हैं। (आदेश दिनाँक-02/08/2025)
