कोरबा। कोरबा के जिला पंचायत सीईओ ने इस संबंध में उपसंचालक पंचायत को निर्देश जारी किया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 60 प्रतिशत से कम प्लिंथ निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने वाले
सचिवों का वेतन रोकने की कार्यवाही करने के संबंध में निर्देशित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत दिनांक 24.02.2024 से दिनांक 27.03.2024 तक स्वीकृत आवासों में से न्यूनतम 30 आवास अपूर्ण रहने के बाद भी 60 प्रतिशत से कम प्लिंथ निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने वाले सचिव का वेतन रोकने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने कहा गया है। इस आदेश से पांचों विकासखण्ड के 124 सचिव प्रभावित हो रहे हैं।
