0 संयुक्त मंच ने कहा- 10 मार्च को हड़ताल, फिर निर्णय अनुसार आंदोलन की चेतावनी
कोरबा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच-छत्तीसगढ़ (प्रदेश के एक लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओ का प्रतिनिधि संघ) ने केंद्रीय बजट में लंबित मांगों को शामिल कर पूर्ण करने की मांग की है।
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, केन्द्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार व श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री,महिला एवं बाल विकास विभाग.छ.ग.शासन रायपुर को जिला कलेक्टर के माध्यम से पत्र द्वारा अवगत कराया गया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के मांगो के संबध में ध्यानाकर्षण करते हुये मार्च 2025 के बजट में इसे पूरा करने बाबत आग्रह पत्र में कहा गया है कि देश के 27 लाख और छत्तीसगढ़ के एक लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं आज आईसीडीएस के संचालन के 50 वर्ष होने के बाद भी मौलिक और बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। आज पार्टी के डबल इंजन की सरकार है और काफी उम्मीद है। संयुक्त मंच की कोरबा जिलाध्यक्ष श्रीमती वीणा साहू ने बताया कि मांगो की ओर सरकार का ध्यानाकर्षण करते इसे मार्च 2025 के बजट में प्रावधान करते हुये शीघ्र पूर्ति करने का आग्रह किया गया है।
1-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओ को पंचायत और शिक्षा कर्मियो की तरह शासकीय कर्मचारी घोषित किया जावे। शासकीय कर्मचारी घोषित होने तक जीने लायक वेतन 21000/- रूपये कार्यकर्ता को और सहायिका को इसका 85% राशि स्वीकृत किया जावे।
2:-सेवानिवृत्ति पर बुढ़ापे का सहारा के लिये समाजिक सुरक्षा के रूप मे पेशन,ग्रेज्युवेटी और समूह बीमा लागू किया जावे। (सरकार चाहे तो नीति बनाकर अंशदायी पेशन योजना भी लागू कर सकती है)
3:-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ को वर्ष 2098-99 में नीति बनाकर वरिष्टता क्रम में सुपरवाईजर के पद पर सीधे पदोन्नति दी गई थी, तो आज परीक्षा के माध्यम से परिसीमत भर्ती क्यो लिया जा रहा, जब उक्त वर्षो मे पदोन्नति का प्रावधान किया जा सकता है तो आज क्यो नहीं? संघ का आग्रह है कि सुपरवाईजर के रिक्त सभी शतप्रतिशत पदों पर बिना परीक्षा के वरिष्टता क्रम मे पदोन्नति दिया जावे। इसी तरह कार्यकर्ता के सभी पदो को सहायिकाओ से भरा जावे।
4-वर्तमान में नव नियुक्त कार्यकर्ता सहायिका और जिनकी सेवाएं 10 या 25 वर्ष हो चुके हैं सबका मानदेय बराबर है जबकी सेवा अनुभव के अनुसार मानदेय में कुछ अन्तर तो होना ही चाहिये जैसे शासकीय कर्मचारिये के लिये क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान के प्रावधान हैं। वरिष्टता के लिये उच्चवेतन का, इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता- सहायिकओं के लिये इस तरह के प्रावधान मार्च 2025 के बजट में किया जावे।
5-संघ पदाधिकारियो को साजिश के तहत सेवा से बर्खास्तगी और कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाई जावे और पूर्व मे भी इसी तरह के साजिश के तहत संघ के प्रान्तीय सचिव श्रीमती सुमन यादव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रामकुण्ड रायपुर को कांग्रेस कार्यकाल में सेवा से बर्खास्त किया गया है, उन्हे शीघ्र सेवा में वापस लिया जावे और भविष्य मे इस तरह की कार्यवाही पर रोक लगाई जावे।
संयुक्त मंच के प्रान्तीय निर्णयानुसार 10 मार्च 2025 को सभी जिला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओ द्वारा एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन और रैली के माध्यम से ध्यानाकर्षण कराया जाएगा।
उक्त सभी बुनियादी सुविधाएं मार्च 2025 के बजट में सम्मिलित करते हुये पूरा करने की मांग के साथ ही संयुक्त मंच का यह भी आग्रह है कि संयुक्त मंच के प्रमुख प्रतिनिधियो के साथ विभागीय मंत्री, सचिव एवं संचालक के साथ इन बिन्दुओं पर चर्चा और आवश्यक निर्णय हेतु एक बैठक भी किया जावे।
उक्त मांगे समय पर पूर्ण नहीं होने की स्थिति मे संयुक्त मंच कभी भी बेमियादी संघर्ष के लिये बाध्य होगा। की गई कार्यवाही से संयुक्त मंच को भी अवगत कराने का आग्रह सम्बन्धितों से किया गया है।
