DMF:छूट रहे पसीने,कोरबा DEO को नोटिस,4 DEO सदन से ही निलम्बित

रायपुर। पिछली सरकार में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बिना निविदा सामग्री खरीदने का मामला विधानसभा सदन में उठा। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों द्वारा नियमों का पालन नहीं किए जाने की बात कहते हुए चार जिलों के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारियों को सदन में ही निलंबित करने की घोषणा की।
भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बिना निविदा सामग्री खरीदने का मामला उठाते हुए सवाल किया कि क्या छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम में एनसीसीएफ, नेकाफ, केंद्रीय भंडार और स्व सहायता समूह से बिना निविदा खरीदी करने की छूट दी गई है? मुझे जानकारी है कि करीब 50 करोड़ रुपए की सामग्री की ख़रीदी की गई है. क्या इसकी जांच की जाएगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि करीब 36 करोड़ रुपए की खरीदी हुई है. जो छूट लेनी चाहिए थी, वह छूट नहीं ली गई. नियमों का पालन नहीं किया गया. सूरजपुर, मुंगेली, बीजापुर, कोंडागाँव जैसे जिलों में खरीदी की गई. सूरजपुर ज़िले में 11 करोड़ 36 लाख, मुंगेली में 99 लाख 95 हज़ार, बस्तर में 20 करोड़ 47 लाख, बीजापुर में 55 लाख 4 हजार और कोंडागाँव में 3 करोड़ रुपए की ख़रीदी की गई थी.बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. एक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया गया है.
भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि कोरोना की आड़ में बड़ा खेल खेला गया. सदन की कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई जाए. मंत्री गड़बड़ी को स्वीकार कर रहे हैं. फिर इस पर कार्रवाई कब तक होगी. बृजमोहन अग्रवाल ने की चार जिलों के ज़िला शिक्षा अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा की जिसमे विनोद राय, एल्मा, प्रमोद ठाकुर और राजेश मिश्रा को निलंबित किया गया है।
0 4 डीईओ को जारी हुआ नोटिस
विधानसभा सत्र में पूछे गए सवाल का जवाब समय पर प्रस्तुत नहीं करने वाले चार जिले के डीईओ को संभागीय सयुक्त संचालक आरपी आदित्य ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिसमें बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ और कोरबा जिला शिक्षा अधिकारी को तीन दिनों के भीतर जवाब देने निर्देशित किया गया है। अफसरों के अनुसार विधानसभा पूरक प्रश्न क्रमांक 640 में डीएमएफ फंड से जिले वार स्कूलों में किए गए व्यय की जानकारी मांगी गई थी। 5 फरवरी तक केवल सक्ती, जांजगीर-चांपा, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और गौरेला पेण्डा मरवाही जिले ने जानकारी दी है। बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ और कोरबा से जानकारी समय पर नहीं भेजी गई। जिसे लेकर जेडी ने सभी डीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
0 2021 से 2023 तक की मांगी गई है जानकारी
बिलासपुर संभाग के स्कूलों में स्कूल शिक्षा विभाग को प्राप्त राशि के संबंध में विधायक राजेश मूणत ने प्रश्न लगाया। इसमें उन्होंने पूछा है कि शिक्षा विभाग को 1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2023 तक डीएमएफ से कितनी राशि प्राप्त हुई। कितना व्यय हुआ और कितनी राशि शेष है। इसके साथ ही स्कूलों में कितनी राशि से किस फर्म को फर्नीचर प्रदान करने आदेश दिया। इसके लिए शिकायत हुई तो क्या कार्रवाई की गई।