👉🏻 11 दिसम्बर तक मतदान केंद्रों में जमा लेंगे आवेदन, कहा-हमें हमारे ही स्कूल में अभिहित अधिकारी बना देते तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होती
👉🏻 स्कूलों में प्रभावित हो रहा अध्यापन कार्य, बढ़ी चिंता पर करें तो क्या करें….यह कार्य भी महत्वपूर्ण
👉🏻मानव संसाधन की कमी से जूझ रहे दूसरे विभागों में भी यही हाल,उन पर आधारित कामकाज प्रभावित
👉🏻 अभिहित अधिकारी बनाए गए बीएलओ भी ऐसी डबल ड्यूटी से परेशान
👉🏻 इन लोगों का सुझाव- शिक्षित बेरोजगारों से भी लिया जाय वैतनिक सहयोग
कोरबा। परीक्षाएं नजदीक हैं, स्कूलों में कई कक्षाओं का कोर्स अभी पूरा होना बाकी है और इसी बीच शिक्षकों को एक के बाद एक अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। कई शिक्षकों को अभिहित अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है जो 11 दिसम्बर तक मतदान केंद्रों में आवेदन जमा लेंगे। इसके बाद जनगणना से जुड़ी जिम्मेदारियों की भी तैयारी है। ऐसे में स्कूलों में अध्यापन कार्य प्रभावित होने को लेकर चिंता बढ़ने लगी है।
नाम उजागर न करने की शर्त पर कई शिक्षकों ने सत्यसंवाद से अपनी परेशानी साझा करते हुए बताया कि सरकारी कार्य महत्वपूर्ण है और वे इससे पीछे हटना नहीं चाहते, लेकिन लगातार अलग-अलग विभागीय जिम्मेदारियां मिलने से स्कूल में बच्चों को पर्याप्त समय देना मुश्किल हो रहा है। अगर अभिहित अधिकारी की जिम्मेदारी उसी स्कूल के मतदान केंद्र में दी जाती, जहां वे पदस्थ हैं, तो सरकारी काम के साथ पढ़ाई भी ज्यादा प्रभावित नहीं होती।
परीक्षा का समय करीब है। ऐसे में बच्चों का कोर्स पूरा कराना, दोहराई कराना और उनकी तैयारी पर ध्यान देना शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
शिक्षकों ने बताया कि पहले से ही अर्धवार्षिक दिसम्बर में निर्धारित है। फिर इस बार शिक्षा सत्र का समापन 31 मार्च तय किया गया है जो पहले के वर्षों में 30 अप्रेल हुआ करता था। याने कि दूबर पर दो आषाढ़ की कहावत चरितार्थ हो रही है। एक तो ड्यूटी के कारण पढ़ाई में एक माह का विलम्ब होगा,फिर जनगणना की ड्यूटी करना है। इधर सरकारी स्कूलों में तो विद्यार्थियों को इस साल निःशुल्क किताबें भी देर से मिली जिसके कारण पढ़ाई बाधित हुई। यहां एक और गम्भीर बात यह भी है कि शिक्षा विभाग के कई शिक्षक छात्रावासों में अटैच किए गए हैं, कुछ दूसरे विभागों में भी अटैच हैं। कई शिक्षक युक्तियुक्तकरण से प्रभावित होने के कारण व समस्या का समाधान न होने से स्कूल नहीं आ रहे। ऐसी तमाम तरह की समस्याओं के बीच शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने में हुई विसंगतियां इनकी परेशानी बढ़ा रही हैं।
इसका असर सीधे स्कूल के शैक्षणिक माहौल पर पड़ता है। कर्मचारियों की परेशानी यह भी है कि वे सरकारी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। लिहाजा स्थिति यह बन गई है कि काम भी करना है और बच्चों की पढ़ाई की चिंता भी करनी है। इनका कहना है कि वे सरकारी कार्यों की महत्ता को समझते हैं, लेकिन परीक्षा के ठीक पहले शिक्षकों को लगातार अलग-अलग ड्यूटी में लगाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसकी व्यवस्था पर भी गंभीरता से विचार किया जाना जरूरी है। बता दें कि 15 जनवरी से 28 फरवरी तक जनगणना का कर्यक्रम निर्धारित है। 15 से 24 जनवरी स्वगणना होगी, फिर 25 जनवरी से 28 फरवरी तक फील्ड में जाकर जनगणना की जाएगी।
👉🏻 अंधरीकछार स्कूल शिक्षक विहीन हुआ
बताया जा रहा है कि अभी लगाई गई अभिहित अधिकारियों की ड्यूटी के कारण अंधरीकछार स्कूल शिक्षक विहीन हो गया है। यहां कार्यरत सभी 6 शिक्षक दूसरे मतदान केंद्रों में अभिहित अधिकारी की ड्यूटी निभा रहे हैं, जिस कारण यहां यह समस्या उत्पन्न हुई है। अंधरी कछार में एक दिव्यांग की भी ड्यूटी लगा दी गई है। लेकिन सवाल यह भी है कि जब यह स्कूल पूरी तरह से प्रभावित हुआ है तो यहां के संस्था प्रभारी ने अधिकारियों के संज्ञान में यह बात लाना मुनासिब क्यों नहीं समझा? यदि लाया है तो निराकरण किस स्तर तक हुआ है? अगल-बगल के स्कूल से आकर शिक्षक आखिर कितना कार्य संभाल लेंगे?
👉🏻एक के बाद एक जिम्मेदारी, कर्मचारी परेशान
कर्मचारियों का कहना है कि केवल शिक्षा विभाग ही नहीं, बल्कि मानव संसाधन की कमी से जूझ रहे दूसरे विभागों में भी कर्मचारियों को उनके मूल काम के अलावा विभिन्न कार्यों में लगाया जा रहा है। इससे संबंधित विभागों का नियमित कामकाज भी प्रभावित होने की स्थिति बन रही है। वैसे भी अनेक विभाग मानव बल की कमी से जूझ रहे हैं। कुछ विभागों में तो दूसरे विभाग से उधार में लिए कर्मचारियों से कम चलाया जा रहा है। अब समझ जा सकता है कि ऐसे हालातो में संबंधित विभाग का कामकाज किस तरह से और कितने दबाव में चल रहा है।
👉🏻शिक्षित बेरोजगारों से वैतनिक सहयोग लेने का सुझाव
कर्मचारियों ने व्यवस्था में एक विकल्प अपनाने का सुझाव भी दिया है। उनका कहना है कि जिन कार्यों में बड़ी संख्या में मानव संसाधन की जरूरत पड़ती है, वहां शिक्षित बेरोजगार युवाओं से वैतनिक सहयोग लिया जा सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों पर पड़ने वाला अतिरिक्त कार्यभार कम होगा और वे अपने मूल विभागीय दायित्वों के साथ शिक्षक भी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर भी पर्याप्त ध्यान दे सकेंगे, शिक्षित बेरोजगारों को आय भी प्राप्त होगा।




