0 आवेदिका ने कलेक्टर जनदर्शन में लगाई गुहार
कोरबा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला कोरबा की विभिन्न परियोजनाओं में रिक्त पदों पर की जा रही भर्ती के कई मामले सवालों के घेरे में हैं। इनमें वे मामले ज्यादा संदेहास्पद हैं जिनके कुछ अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक योग्यता की पात्रता को पूर्ण करने के लिए समुल्यता परीक्षा की 8 वीं की अंक सूची लगाई गई है। कई आवेदकों के इस अंक सूची को लेकर न सिर्फ कोरबा बल्कि दूसरे जिले में भी सवाल उठे हैं।
बात करें कोरबा जिले की तो यहां पिछले दिनों करतला परियोजना का मामला सामने आया था जिसमें लगभग आठ अंक सूची को सन्देह पर परीक्षण हेतु भिजवाया गया किंतु इस परीक्षण में क्या पाया गया, अगर गलती पाई गई तो उस पर क्या कार्रवाई की गई, यह आज तक रहस्य के गर्भ में ही है। समतुल्यता परीक्षा की संलग्न अंक सूचियों को लेकर यह आरोप लग रहा है कि कईयों ने अंकों का हेर फेर बड़े पैमाने पर कराया गया है।
0 इसमें तो रोल नम्बर छोड़ सब बदल दिया
करतला का तो एक ऐसा मामला है जिसमें जिला पूर्व् माध्यमिक समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा वर्ष 2016, जिला-कोरबा के डेटाशीट में और जमा की गई अंकसूची में रोल नंबर तो एक समान है लेकिन इसके बाद परीक्षार्थी का नाम, माता और पिता का नाम से लेकर जन्म तिथि और प्राप्तांक, प्रतिशत में तक बदला गया है किंतु जांच के नतीजे सामने नहीं आने के कारण कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यह कहने में कोई संदेह नहीं कि समतुल्यता परीक्षा की अंकसूची के नंबरों में हेर-फेर करने के साथ-साथ और भी बहुत कुछ कूटरचना करते हुए भर्तियों में इसका उपयोग लिया जा रहा है।
0 विवादास्पद अंकसूचियों ने रोकी नियुक्ति
अभी जो शिकायत सामने आई है वह ब्लॉक पोंडी उपरोड़ा परियोजना का है। भर्ती प्रक्रिया में चयन सूची जारी करने में अनियमितता, नियमों की अनदेखी कर भ्रष्टाचार का गम्भीर आरोप लगा है। आवेदिका ने कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। आचार संहिता लगने से पूर्व सोमवार को आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में ग्राम पुटुवा की निवासी आवेदिका प्रियंका ने लिखित शिकायत में कराया है कि पोड़ी उपरोड़ा परियोजना अंतर्गत 75 आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिका के स्वीकृत पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। जहाँ परियोजना अधिकारी द्वारा कुछ दिन पूर्व 75 केंद्रों में से 58 केंद्र के लिए सहायिका की चयन सूची जारी की गई है जबकि अन्य 17 केंद्रों के लिए चयन सूची जारी नहीं की गई है जिसके बारे में पूछे जाने पर ठीक से जवाब नहीं दिया जाता और भर्ती बाद में किया जाएगा कहा जाता है । आवेदिका ने शिकायत पत्र में उल्लेख किया है कि जब भर्ती एक साथ निकला था तो चयन सूची अलग अलग निकालना शंका पैदा करता है । आवेदिका ने बताया है कि उसके द्वारा ग्राम पंचायत पुटुवा के आंगनबाड़ी केंद्र बस्तीपारा के लिए आवेदन किया गया था ,किंतु 2 माह बीत जाने के बाद भी दावा आपत्ति का निराकरण नहीं होना चयन सूची जारी न होना ,वहीं दूसरे केंद्रों का चयन सूची जारी हो जाने से यह प्रतीत होता है कि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार किया गया है। आवेदिका ने दावा आपत्ति से अवगत कराते हुए सहायिका पद पर चयन कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।
0 कई अभ्यर्थियों की अंकसूची विवादास्पद :पीओ
मामले में परियोजना अधिकारी निशा कंवर का कहना है कि कई केंद्रों के अभ्यर्थियों के अंक सूची विवादास्पद होने के दावा आपत्ति आए हैं। जैसे कि जांजगीर -चाम्पा के खैजा बेलटोकरी का अंकसूची बहुत जगह मिला है उन सबको परीक्षण के लिए भेजा गया है। सचिव मैडम का निर्देश था जहाँ का क्लियर है वहाँ का आचार संहिता से पहले नियुक्ति आदेश जारी कर दो। लिहाजा हमने अविवादित और दावा आपत्ति क्लियर वाले केंद्रों के लिए नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है। शेष पदों के लिए अंकसूची के परीक्षण उपरांत अभिमत आने के बाद चयन समिति निर्णय लेगी।
0 यहां तो मात्र 300 का पूर्णांक, बोर्ड परीक्षा वाले नम्बर बढ़वाने कहाँ जाएं
इसी तरह रायगढ़ जिले के घरघोड़ा का भी एक मामला सामने आया है यहां तो एक चयनिय अभ्यर्थी ने अपनी परीक्षा का पूर्णांक ही 300 नंबरों का दिया है और यह विभाग द्वारा जारी सूची में भी लेख है। इस पर की गई आपत्ति को दरकिनार करने का आरोप भी लगा है। शारदा राठिया पति दिलेश्वर राठिया 29 वर्ष ग्राम बरौनाकुंडा तिलाईपाली, तहसील- घरघोड़ा, जिला रायगढ़ के वार्ड क्रं०-06 ग्राम बरौनाकुण्डा तिलाईपाली का आरोप है कि ग्रेड वालों को मान्यता ही जा रही है, जो स्कूल से प्रतिशत/नंबर बढ़वा के जमा किये हैं। बोर्ड परीक्षा का हम कहाँ से नम्बर बढ़वाएँ और जमा करें। ग्रेड वालों का न्यूनतम अंक ही लिया जाता है, और यहां तो किसी भी ग्रेड वालों का न्यूनतम अंक नहीं लिया गया है। यह भी बताया कि किसी कारण से वह अपने आवेदन के साथ अपना राशन कार्ड जमा नहीं कर सकी थी जिसके लिए आवेदन देकर राशन कार्ड को भी संलग्न कर ग्रेड में जोड़ने का आग्रह किया था किंतु उसे अनसुना कर दिया गया और कोई सुनवाई नहीं हुई।
