0 प्रधानमंत्री आवास के लिए सरकार दे रही 1.35 लाख तो मुआवजा 70 हजार में कैसे बनेगा दूसरा मकान..?
कोरबा। पूर्व् गृहमंत्री ननकी राम कंवर अपने वादे के मुताबिक मलगांव के भूविस्थापितो की समस्या सुनने सोमवार को उनके बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व एसईसीएल के मुआवजा वितरण में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे।
ग्राम मलगांव में यह जांच का विषय है जिसमें कटघोरा एसडीएम जनसुनवाई के दौरान यह स्वीकारते रहे कि उन ग्रामीणों का मुआवजा काटा गया है जिन्होंने पुराने निर्माण को विस्तारित कर नया निर्माण किया है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इस गांव में कभी रहे ही नहीं उनका इस गांव से दूर-दूर तक नाता नहीं रहा ना कोई उनका अस्तित्व गांव में रहा फिर भी उनके नाम से कौन से निर्माण का मुआवजा लाखों रुपए में जारी किया गया है?
छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकीराम कंवर ने ग्राम मलगांव पहुंच कर कहा कि एसईसीएल दीपका के अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा मुआवजा वितरण में बड़ा खेल किया गया है। अधिकारियों के रिश्तेदार एवं उनके बाबुओं ने अपने रिश्तेदार के नाम से फर्जी मुआवजा बनवाकर केंद्र सरकार के साथ में धोखाधड़ी किया है जबकि मलगांव क्षेत्र के लोग जो वर्षों से वहां निवासरत हैं, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। जिनका मुआवजा बना है, निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं बना है, बहुत कम मुआवजा बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास हेतु 1 लाख 35 हजार रुपए दे रहे हैं लेकिन जिनका आवास टूटा है,उन्हें 70 हजार रुपये मुआवजा बनाया गया है। अब वह विस्थापित गरीब अपना दूसरा मकान 70 हजार में कैसे बनवायेगा?
कटघोरा तहसील में पदस्थ एसडीएम, तहसीलदार और वहां पदस्थ बाबू के द्वारा मुआवजा में हेराफेरी कर अपने रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी मुआवजा बनवाया गया है। सीबीआई के द्वारा भी एक व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। मलगांव के लोगों को जिला प्रशासन व एसईसीएल दीपका प्रबंधन के अधिकारी बलपूर्वक तानाशाही रवैया अपना कर डरा कर- धमका कर जमीन खाली करवाने का कार्य किया जा रहा है। नियम विरुद्ध की जा रही तानाशाहीपूर्ण कार्यवाही बंद करें।
ग्रामीणों ने ननकीराम को बताया कि मलगांव में अधिकारियों की शह पर रोजाना रात में 35 से 40 ट्रेलर कोयला चोरी कराया जा रहा है । श्री कंवर ने इन्हें बताया कि- मैंने केंद्र सरकार को कोयला चोरी होने का शिकायत किया है जिसमें कोयला मंत्रालय भारत सरकार एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा अलग-अलग प्रकार से जांच करने के लिए नोटिस जारी किया गया है लेकिन जिले के अधिकारी बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार खनिज विभाग में हो रही चोरी और राजस्व की क्षति के संबंध में शासन के द्वारा लगातार निर्देश देने के बाद भी कोरबा जिला में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है।
गौरतलब है कि हाल ही में ग्राम मलगांव के लोगों ने ननकीराम कंवर से उनके निवास में जाकर मुलाकात करते हुए अपनी समस्याओं को रखा था। श्री कंवर ने उन्हें आश्वस्त किया था कि वे गांव पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानेंगे और समाधान के लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेंगे। श्री कंवर ने बाबू मनोज गोभिल और श्रमिक नेता श्यामू जायसवाल के संबंध में भी सीबीआई से कराई जा रही जांच को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया है।
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