कोरबा। कांग्रेस के कोरबा विधानसभा उम्मीदवार जयसिंह अग्रवाल ने वार्ड क्रमांक 10 में जनसंपर्क किया। उन्होंने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों के मध्य नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए रोजगार के नए अवसर तलाशे गए और बेरोजगारी भत्ता भी बेरोजगार युवाओं को प्रदान किया जा रहा है। इससे उन्हें अपने भविष्य को तराशने के लिए अध्ययन-अध्यापन सम्बन्धी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए एक मिशन बनाकर काम करना शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की भर्ती की गई और स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए। सिर्फ शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह कार्य किया गया। तकनीकि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईटीआई केन्द्रों को आधुनिकीकरण और प्लेसमेंट की सुविधा स्पॉट पर ही उपलब्ध करायी जा रही हैं। रोजगार का उद्देश्य युवाओं को आय के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है।
0 न्यूनतम बेरोजगारी वाला राज्य बना छत्तीसगढ़
जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, मिलेट मिशन, लघु वनोंपजों की वेल्यू एडमिशन सहित कई क्षेत्रों में काम हो रहा हैं। लाख उत्पादन और मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया हैं। राज्य के विभिन्न उत्पादों की बिक्री के लिए सी-मार्ट प्रारंभ करने की येजना शुरू की गयी हैं। कोरबा सहित प्रदेश भर के पर्यटन क्षेत्रों का विकास किया जा रहा हैं। इन्हीं सब प्रयासों को एकीकृत करने और रोजगार की नई संभावनाओ के सृजन के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरूआत की गई हैं। यह मिशन राज्य और जिलोें की परिरिस्थतियों के अनुसार रोजगार के नए-नए अवसरों के लिए सृजन काम करता हैं। रोजगार मिशन के माध्यम से 5 वर्षों में करीब 15 लाख रोजगार के नए अवसरों के सृजन का लक्ष्य लेकर फरवरी 2022 में इस मिशन की शुरूआत की गई थी। पिछले डेढ़ वर्षों में अलग-अगल क्षेत्रों में रोजगार के अनेक अवसरों का सृजन किया गया हैं। इसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ सितंबर 2022 में 0.1 प्रतिशत दर के साथ देश में न्यूनतम बेरोेजगारी वाला राज्य हैं।
0 1188.36 करोड़ की परियोजना के लिए एमओयू किया गया
प्रत्याशी जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के 36 आईटीआई केन्द्रों के आधुनिकीकरण के लिए 1188.36 करोड़ की परियोजना के लिए एमओयू किया गया हैं। जिससे युवाओं को 6 नवीन तकनीकि ट्रेड के साथ ही 23 कोर्स में अल्पकालीन प्रशिक्षण लगभग 10 हजार युवाओं को दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए 8 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए राज्य शासन द्वारा पहल की गई। इनमें से कोरबा समेत 4 मेडिकल कॉलेज में अध्यापन कार्य प्रारंभ हो गया है और 4 में प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह राज्य में उच्च शिक्षा विस्तार के लिए सुदूर अंचलों में 33 महाविद्यालय इस 5 साल में खोले गए हैं।
