0 अब इन्हें कलेक्टर से है राहत की उम्मीद
कोरबा-हरदीबाजार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी तरदा से भिलाईबाजार तक की सड़क पर इन दिनों भारी वाहनों, विशेषकर 10 चक्का ट्रेलरों का अवैध और निर्बाध रूप से आवागमन देखा जा रहा है। यह सड़क ग्रामीण संपर्क और आवागमन के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब यह भारी वाहनों का मुख्य मार्ग बनती जा रही है।
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की क्षमता से अधिक वजन वाले इन ट्रेलर वाहनों के कारण सड़क पर गड्ढे पड़ने लगे हैं और कई स्थानों पर दरारें भी नजर आने लगी हैं। साथ ही, इन वाहनों की तेज रफ्तार से आम नागरिकों, खासकर स्कूली बच्चों और पैदल चलने वालों को जान का खतरा बना रहता है।
ग्रामीणों ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए, या फिर इसके लिए वैकल्पिक मार्ग तय किया जाए। अगर समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में सड़क पूरी तरह जर्जर हो सकती है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ सकती है।
0 कलेक्टर को लिखा गया आवेदन
इस सम्बंध में सरपंच के द्वारा कलेक्टर को आवेदन भी दिया गया है। उन्हें बताया गया है कि हरदी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भिलाई बाजार में रेत, गिट्टी माफियाओं की अवैध गतिविधियां तेजी से बढ़ती जा रही है दिन-रात ओवरलोड टीपर और ट्रेलरों तेज रफ्तार आवाजाही ने ग्रामीणों का जीवन संकट में डाल दिया है भारी वाहनों के परिचालन से न केवल सड़कों की हालत खराब होती है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा भी खतरे में होती है। ओवर लोड गाड़ियों के परिचालन भिलाई बाजार प्रधानमंत्री सड़क पहुंच मार्ग पर लंबे समय से होती रही है यह मार्ग गांव के भीतर से निकलती है जो पूरी तरह से आवासीय और वाजार क्षेत्र से होकर गुजरती है । स्कूल, बाजार और कई मोहल्ला इसी रास्ते पर है दिन भर लोगों की आवाजाही होती है. साप्ताहिक बाजार के दिनों में और अधिक गंभीर समस्या हो जाती है, क्योंकि उस दिन आसपास गांव से बड़ी संख्या में लोग सामान खरीदी के लिए बाजार में आए रहते हैं उस दिन भी ओवर लोड गाड़ियों के परिचालन करने में परहेज नहीं करते, जान माल का खतरा बना रहता है। इस संबंध में जिला प्रशासन और यातायात विभाग को कई बार शिकायत की गई लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, केवल आश्वाशन ही मिलता रहा है। जिला प्रशासन से मांग है कि क्षेत्र में ओवरलोड गाड़ियों के परिचालन पर तत्काल रोक लगाई जाए और गाड़ी मालिकों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए।
