0 निर्धारित 234 की जगह मात्र 50 रुपये रेत रायल्टी ले रहे
कोरबा। वर्षो से क़ृषि उपज मंडी में रायल्टी के नाम पर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाया जा रहा है। ठेकेदारों को लाभ पहुंचने का कार्य कर रहे कृषि उपज मंडी के अधिकारी सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
कोरबा जिला के कटघोरा कृषि उपज मंडी के अधिकारियों के द्वारा करोड़ों रुपए का चूना राज्य सरकार को लगाया जा रहा है। कटघोरा कृषि उपज मंडी के ठेकेदारों पर इस प्रकार मेहरबानी है कि करोड़ों रुपए का टेंडर जारी कर रॉयल्टी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति किया जा रहा है।
खनिज विभाग के द्वारा जारी एक सूची के अनुसार कृषि उपज मंडी कटघोरा का नाम रॉयल्टीदाता में है ही नहीं। इसके कारण अभी भी कृषि उपज मंडी कटघोरा के अधिकारियों के द्वारा 50 रुपये प्रति क्यूबक मीटर के हिसाब से बालू की रॉयल्टीऔर गिट्टी की रॉयल्टी 150 क्यूबिक मीटर के हिसाब से बिल में काटा जा रहा है जबकी शासन द्वारा बालू की रॉयल्टी 234 क्यूबिक मीटर और गिट्टी की रॉयल्टी 531 रुपये के दर से काटे जाने का आदेश/निर्देश है किन्तु विभाग के द्वारा यह राशि का रायल्टी नहीं काटा जाता है और ना ही ठेकेदार से रॉयल्टी क्लीयरेंस का सर्टिफिकेट लिया जाता है, जबकि कलेक्टर से लिये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। ठेकेदार के बिल से काटी गई राशि को कलेक्टर ऑफिस में जमा कर दिया जाता है जिससे शासन को काफी आर्थिक नुकसान रेत व गिट्टी की रायल्टी में पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि कृषि उपज मंडी में अनेक ढांचा गत कार्य भी कराए जाते हैं जिनमें रेत,गिट्टी, मिट्टी, मुरुम का उपयोग होता है किंतु इसके एवज में शासन से निर्धारित रायल्टी राशि नहीं लिया जाना बहुत बड़ी चूक व लापरवाही है।
