15 लाख के वाटर कूलर मामले में ठेकेदार का कबूलनामा बना उसी के गले की फांस….! जानें क्या है मामला..?
रायपुर/कांकेर। कोयलीबेड़ा जनपद पंचायत में 15 लाख रुपये की लागत से 10 वाटर कूलरों की खरीदी का मामला अब एक नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। इस पूरे प्रकरण में जनपद पंचायत के CEO उदय प्रकाश नाग को अनावश्यक रूप से विवादों में घसीटने की कोशिशों के बीच ठेकेदार सुहैल अकबर के कमीशन संबंधी बयान ने खुद ठेकेदार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि CEO उदय प्रकाश नाग ने किसी भी प्रकार की रिश्वत, कमीशन या आर्थिक लेनदेन लेने से स्पष्ट इनकार किया है। उन्होंने ठेकेदार का भुगतान रोककर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी धन का भुगतान नियमों, गुणवत्ता और भौतिक सत्यापन के आधार पर ही होगा। ऐसे में सवाल यह है कि यदि सप्लायर स्वयं कमीशन देने का दावा कर रहा है, तो वह किसे, कब, कितना और किस माध्यम से देने की बात कर रहा है। क्या उसके पास इसका कोई ठोस प्रमाण है।
ठेकेदार का कबूलनामा: रिश्वत देने का दावा करके खुद ही सवालों में घिरे सुहैल अकबर
सुहैल अकबर की ओर से कमीशन देने की बात सामने आना कोई ऐसी बात नहीं है जिससे अपने आप किसी अधिकारी की संलिप्तता साबित हो जाए। उलटे, यह बयान ठेकेदार की अपनी भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग करता है।
यदि ठेकेदार ने वास्तव में सरकारी काम हासिल करने के लिए कमीशन देने की बात कही है, तो उसे जांच एजेंसी के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि उसने किसे, कब, कितनी राशि और किस उद्देश्य से दी। केवल मौखिक दावा करके किसी ईमानदार अधिकारी को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता।
कमीशन देने का दावा करने वाला व्यक्ति भी जांच के दायरे में आता है। इसलिए सुहैल अकबर के बयान की सत्यता, उसके उद्देश्य और उससे जुड़े साक्ष्यों की जांच बेहद जरूरी है।
CEO उदय प्रकाश नाग ने भुगतान रोककर दिखाई प्रशासनिक जवाबदेही
इस पूरे मामले में CEO उदय प्रकाश नाग का रुख महत्वपूर्ण है। यदि उनका उद्देश्य ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाना होता, तो भुगतान रोकने और गुणवत्ता एवं खरीदी की शर्तों के सत्यापन पर जोर देने का सवाल ही नहीं उठता।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि न तो उन्होंने किसी से एक रुपया मांगा है और न ही किसी प्रकार की रकम या कमीशन लिया है। उनका कहना है कि ठेकेदार ने निर्धारित शर्तों के अनुरूप सामग्री सप्लाई नहीं की है और सरकारी नियमों के साथ धोखाधड़ी की गई है।
भुगतान रोकने का निर्णय इस बात को दर्शाता है कि प्रशासनिक स्तर पर सरकारी धन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए।
Dr. Aqua Plus का ऑर्डर और Voltas की सप्लाई: ठेकेदार से मांगा जाए जवाब
मामले का दूसरा गंभीर पहलू वाटर कूलरों के ब्रांड को लेकर है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार खरीदी के दस्तावेजों में Dr. Aqua Plus ब्रांड का उल्लेख है, जबकि स्कूलों में Voltas ब्रांड के वाटर कूलर पहुंचाए जाने का आरोप है।
यदि ऐसा हुआ है, तो ठेकेदार को बताना चाहिए कि स्वीकृत ब्रांड के स्थान पर दूसरा ब्रांड किसकी अनुमति से सप्लाई किया गया। क्या विभाग से लिखित स्वीकृति ली गई थी। क्या उत्पाद निर्धारित तकनीकी विनिर्देशों और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं।
इन सवालों का जवाब देना ठेकेदार की जिम्मेदारी है। केवल भुगतान की मांग या अधिकारियों पर आरोप लगाने से सप्लाई की शर्तों का उल्लंघन जायज नहीं हो जाता।
अब ठेकेदार के कमीशन दावे की हो निष्पक्ष जांच
यदि सुहैल अकबर ने वास्तव में कमीशन देने का दावा किया है, तो उस बयान को दबाव बनाने का माध्यम नहीं, बल्कि जांच का विषय बनाया जाना चाहिए। संबंधित ऑडियो, लिखित बयान, भुगतान संबंधी रिकॉर्ड और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि ठेकेदार की फर्म की पात्रता, पंजीकृत व्यावसायिक पता, GeM पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेज और सप्लाई की वैधानिकता क्या थी।
कलेक्टर से मांग: अधिकारी को बदनाम करने के बजाय तथ्यों की हो जांच
जिला प्रशासन से मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि CEO उदय प्रकाश नाग के विरुद्ध किसी प्रकार के लेनदेन का दावा किया जा रहा है, तो उसकी पुष्टि ठोस साक्ष्यों से होनी चाहिए। बिना प्रमाण किसी अधिकारी की छवि खराब करना उचित नहीं है।
दूसरी ओर, यदि ठेकेदार ने गलत दस्तावेजों के आधार पर सरकारी ऑर्डर हासिल किया, स्वीकृत ब्रांड से अलग सामग्री सप्लाई की या कमीशन देने का झूठा अथवा वास्तविक दावा किया है, तो उसकी भूमिका की भी कानूनी जांच होनी चाहिए।
आखिरकार, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी खजाने से 15 लाख रुपये लेने की कोशिश किसने की और खरीदी की शर्तों का उल्लंघन किसने किया।
CEO उदय प्रकाश नाग ने भुगतान रोककर सरकारी धन की सुरक्षा की दिशा में कदम उठाया है। अब जरूरत है कि जांच तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर हो, न कि आरोपों, दबाव और वायरल ऑडियो के आधार पर। सरकारी व्यवस्था में ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को बिना प्रमाण आरोपों के कटघरे में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी ठेकेदार को नियमों से ऊपर नहीं माना जाना चाहिए।
