👉🏻आरोप- समिति कर्मचारियों को हटाकर अयोग एवं बाहरी व्यक्तियों को थमाया जा रहा प्रभार
👉🏻 अपने ही परिजनों को कोई न कोई पद देकर बुना जा रहा भ्रष्टाचार का ताना-बाना
👉🏻मुढ़ाली, कोरबी (पाली) समेत कई केंद्रों पर ट्रांसफर और गुप्त नियुक्तियों में नियमों की धज्जियां, अयोग्य-बाहरी लोगों को प्रभार देने का आरोप
कोरबा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाअभियान शुरू होने से ठीक पहले कोरबा जिले के सहकारिता विभाग के अंतर्गत प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं का काला चिट्ठा खुलकर सामने आने लगा है। जिले के कई धान खरीदी केंद्रों—विशेष रूप से कटघोरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुढ़ाली के नवीन उपार्जन केंद्र और पाली ब्लॉक के उपार्जन केंद्र कोरबी सहित अन्य केंद्रों पर स्थानांतरण (ट्रांसफर) और नियुक्तियों की आड़ में बड़ा खेल खेला जा रहा है। आरोप है कि कथित तौर पर उच्च स्तर पर कथित आर्थिक लेन-देन और भारी घूसखोरी के दम पर पारदर्शिता को ताक पर रखकर चहेते, अयोग्य, चौकीदार स्तर के कर्मियों और यहां तक कि गैर-विभागीय बाहरी लेबरों को कंप्यूटर ऑपरेटर, केंद्र प्रभारी व अन्य पदों की कमान सौंपी जा रही है।
👉🏻मुढ़ाली उपार्जन केंद्र में बिना विज्ञापन चुपचाप नियुक्ति का मामला उजागर
ताजा मामला कोरबा जिले के कटघोरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मुढ़ाली का है, जहाँ नवीन धान उपार्जन केंद्र में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है स्थिति तब गंभीर हो गई जब बिना किसी सार्वजनिक विज्ञापन के गुपचुप तरीके से अपने चहेते और अपात्र लोगों को उपार्जन केंद्र में बैठाने का प्रयास किया गया। इस मनमानी के खिलाफ मुढ़ाली के सरपंच रामेश्वर सिंह मरकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोलते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती की पुरजोर मांग की है।
👉🏻कोरबी (पाली) में भी सहकारिता नियमों के विपरीत बाहरी व्यक्तियों को बनाया गया फड़ और बारदाना प्रभारी
सहकारिता विभाग कोरबा द्वारा धान खरीदी केंद्रों पर जिसे चाहा जा रहा है, उसे फड़ प्रभारी बना दिया जा रहा है। कोरबी समिति में निजी और गोपनीय शासकीय रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ व हेराफेरी किए जाने की शिकायत सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद सहकारिता विभाग द्वारा केवल खानापूर्ति की गई, जो विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवालिया निशान है।
ठीक उसी तरह, जैसे मुढ़ाली में मामला सामने आया है, वैसा ही घपला कोरबी (पाली) उपार्जन केंद्र में भी चल रहा है। यहाँ फड़ प्रभारी और बारदाना प्रभारी की नियुक्ति में व्यापारी रामशरण राठौर के भाई कृष्ण कुमार राठौर को फड़ प्रभारी तथा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्राधिकृत अधिकारी विनोद कंवर द्वारा अपने ही भाई प्रमोद कंवर को बोरा प्रभारी बना दिया गया है। ये दोनों व्यक्ति न तो विभाग के कर्मचारी हैं और न ही चौकीदार या भृत्य जैसे किसी निचले पद पर कार्यरत हैं।
इसके बावजूद इन्हें कोरबी में प्रभारी बनाए जाने से यह स्पष्ट होता है कि इस पूरे मामले में भारी रकम का लेन-देन हुआ है। सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह की अनियमितताओं में सहकारिता विभाग की भूमिका संदिग्ध है? विभाग को पूरी पारदर्शिता के साथ नियमानुसार सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर भर्तियां करनी चाहिए।
👉🏻स्थानांतरण और प्रभार बांटने में मची है लूट
सूत्रों का कहना है कि सिर्फ मुढ़ाली ही नहीं, बल्कि कोरबा जिले के कोरबी (पाली) सहित अन्य सहकारिता समितियों और खरीदी केंद्रों पर भी स्थानांतरण नीति की आड़ में मनचाहे और भ्रष्ट प्रभार बांटे जा रहे हैं। मलाईदार केंद्रों पर कब्जा जमाने के लिए नियमों, शैक्षणिक योग्यताओं और विभागीय गाइडलाइन को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है। स्थिति यह है कि जो लोग सहकारिता विभाग के कर्मचारी तक नहीं हैं, उन्हें भी भारी-भरकम रकम लेकर केंद्र प्रभारी बना दिया गया है, जिससे ईमानदार और योग्य स्थानीय युवाओं में भारी आक्रोश व्याप्त है।
👉🏻किसानों के हितों और पारदर्शी व्यवस्था पर बड़ा संकट
जनप्रतिनिधियों और स्थानीय किसानों का कहना है कि धान खरीदी जैसी अत्यंत संवेदनशील और तकनीकी प्रक्रिया (जिसमें डेटा एंट्री, नमी मापन, तौल और टोकन वितरण शामिल है) यदि अयोग्य, बाहरी या अनभिज्ञ हाथों में सौंप दी जाएगी, तो अन्नदाताओं को अपनी ही उपज बेचने के लिए भारी धक्के खाने पड़ेंगे। तौल में गड़बड़ी और बिचौलियों के सक्रिय होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
👉🏻कलेक्टर और प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग
मुढ़ाली के सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में स्पष्ट मांग की गई है कि सभी धान खरीदी केंद्रों पर पदों के लिए सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर खुली एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई जाए। साथ ही, स्थानांतरण और नियुक्तियों में हुई कथित अनियमितताओं, आर्थिक लेन-देन और अपात्रों की घुसपैठ की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि किसानों की गाढ़ी कमाई और शासकीय योजनाओं में पूरी पारदर्शिता बनी रहे।
👉🏻 पूर्व के उतरदा समिति मामले में कार्रवाई अब तक लम्बित
