👉🏻 कार्य प्रारम्भ दिखाने कहीं का फोटो अपलोड किया, मौके पर आज भी अधूरा ढांचा
👉🏻 मैदानी और दफ्तर अमला सरकार की आंख में खुली धूल झोंक रहा
👉🏻 रोजगार सहायक बनते बलि का बकरा, बाकी को खुला अभयदान, राजनीतिक व प्रशासनिक संरक्षण से इंकार नहीं
कोरबा-करतला। जिले में मनरेगा के कामों में पारदर्शिता और गुणवत्ता को लेकर शासन भले ही तमाम दावे करता हो, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। मनरेगा स्वीकृत एक कार्य में स्वीकृत राशि का करीब 87 प्रतिशत हिस्सा मटेरियल मद में आहरित किए जाने के बाद भी काम अब तक अधूरा पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि काम पूरा होने से पहले ही फरवरी 2026 में मटेरियल मद से करीब 2.98 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
बताया जा रहा है कि करतला जनपद के ग्राम जोगीपाली में उक्त वर्क शेड निर्माण का कार्य वर्ष 2023 में स्वीकृत हुआ था। इसकी कुल स्वीकृत राशि 3 लाख 81 हजार रुपए बताई जा रही है, जिसमें 3 लाख 41 हजार रुपए मटेरियल और 40 हजार रुपए मजदूरी मद के लिए निर्धारित हैं। अब तक मटेरियल मद से 2 लाख 98 हजार रुपए का भुगतान हो चुका है, जबकि मजदूरी मद में एकमात्र मजदूर रिकार्ड में दर्शित है और उसे महज 217 रुपए का भुगतान होना बताया जा रहा है। यानी काम की वास्तविक प्रगति और भुगतान के बीच पहाड़ सा बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है।
👉🏻काम शुरू होने से पहले की फोटो, फिर भी कार्य शुरू दिखाने का खेल?

मामले में सबसे बड़ा सवाल फोटो अपलोड को लेकर भी खड़ा हो रहा है। 31 जनवरी 2026 की फोटो को कार्य प्रारंभ से संबंधित फोटो के रूप में अपलोड किए जाने की बात सामने आ रही है। जबकि मनरेगा के कार्यों में कार्य की वास्तविक स्थिति और प्रगति को दर्ज करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत फोटो अपलोड की जाती है।
यदि 31 जनवरी की फोटो वास्तव में कार्य शुरू होने से पहले की स्थिति दर्शाती है, तो फिर सवाल यह है कि इसके बाद कार्य की प्रगति के अनुरूप भुगतान कैसे होता गया? और फरवरी 2026 में ही करीब 2.98 लाख रुपए मटेरियल मद का भुगतान किस आधार पर जारी किया गया?
👉🏻10 माह बाद भी अधूरा ढांचा, भुगतान पर सवाल

सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब मटेरियल मद की स्वीकृत राशि 3.41 लाख रुपए है और इसमें से 2.98 लाख रुपए यानी करीब 87 प्रतिशत राशि का भुगतान हो चुका है, तो मौके पर आज 10 माह बाद भी कार्य अधूरा क्यों है? यदि इतनी बड़ी राशि खर्च हो चुकी है तो उसके अनुरूप निर्माण मौके पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इसके अलावा शासन द्वारा निर्धारित ड्राइंग-डिजाइन के अनुसार निर्माण नहीं किए जाने की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में यह जांच का विषय है कि निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति, माप, गुणवत्ता और भुगतान की प्रक्रिया की जिम्मेदारी संभालने वाले मैदानी अमले ने आखिर क्या जांच की?
👉🏻सरकार की आंख में धूल या सिस्टम की लापरवाही?
मनरेगा ग्रामीणों को रोजगार देने और गांवों में स्थायी परिसंपत्तियां तैयार करने की महत्वपूर्ण योजना है। ऐसे में यदि अधूरे काम पर लाखों रुपए का भुगतान हो जाए और महीनों बाद भी मौके पर निर्माण अधूरा रहे, तो यह केवल एक कार्य की कहानी नहीं बल्कि निगरानी व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है। अब देखना यह है कि संबंधित विभाग मौके पर जांच कर भुगतान की वास्तविकता, मस्टर रोल, माप पुस्तिका, फोटो अपलोड, सामग्री की खरीद और निर्माण की गुणवत्ता की जांच करता है या फिर मामला कागजों में ही सही मानकर जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब काम अधूरा है तो 87 प्रतिशत भुगतान आखिर किस आधार पर हुआ?
👉🏻रोजगार सहायक ही क्यों बनता है बलि का बकरा?
मनरेगा में गड़बड़ी के मामले सत्यसंवाद ने पहले भी उजागर किये जिनमें आवास घोटाला, पक्का फर्श कोटना निर्माण घोटाला जैसे मामलों जांच हुई किन्तु प्रमाणित संगठित अपराध सामने आने पर अक्सर कार्रवाई का दायरा रोजगार सहायक तक सीमित रह गया। सवाल यह है कि किसी भी कार्य में भुगतान सिर्फ एक व्यक्ति की प्रक्रिया से नहीं होता। कार्य की स्वीकृति, तकनीकी प्रक्रिया, माप, सत्यापन, भुगतान और निगरानी में अलग-अलग स्तर के अधिकारी-कर्मचारी जुड़े होते हैं। ऐसे मामलों में यह कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं दफ्तर में बैठे बैठे-बैठे आर्थिक घोटाले का खेल कर रहे लोगों को राजनीति को प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है।




