अधिवक्ता संघ ने किया आत्मीय स्वागत, संघ की समस्याओं के संबंध में चर्चा कर दिया आश्वासन
कोरबा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मुख्य न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने आज शनिवार को व्यवहार न्यायालय, कटघोरा का निरीक्षण किया। न्यायमूर्ति श्री सिन्हा ने न्यायालय की न्यायालयीन व्यवस्थाओं, अधोसंरचना, सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ, कटघोरा की ओर से उनका आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया गया।
इस अवसर पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा द्वारा अधिवक्ता संघ कटघोरा की समस्या को सुना गया। उन्होंने कहा कि अपने पिछले साढ़े तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान न्यायालयीन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के साथ ही न्यायालयों की अधोसंरचना के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अधिवक्ता संघ, कटघोरा की ओर से रखी गई मांगों पर विधिवत विचार किया जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिवक्ताओं से न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा पक्षकारों को समयबद्ध एवं सुगम न्याय दिलाने की दिशा में समर्पित होकर कार्य करने का आह्वान किया। निरीक्षण के दौरान न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने व्यवहार न्यायालय, कटघोरा के न्यायाधीशों की बैठक भी ली। बैठक में न्यायालयीन कार्यों, लंबित प्रकरणों एवं न्यायिक व्यवस्थाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।
इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय श्रीमती नीता यादव, छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पराशर व सदस्य शैलेद्र दूबे सहित अधिवक्ता संघ कटघोरा के समस्त अधिवक्तागण व व्यवहार न्यायालय कटघोरा में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारीगण व न्यायिक कर्मचारीगण उपस्थित थे।
👉 कटघोरा में स्थायी कुटुम्ब न्यायालय की अनुमति दी
इस दौरान अधिवक्ता संघ कटघोरा के द्वारा अपने विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया जिसमें प्रमुख रूप से कुटुम्ब न्यायालय कटघोरा का लिंक कोर्ट महीने में केवल 10 से 12 दिन लगने की बात बताई गई जबकि प्रकरणों की संख्या काफी अधिक है जिससे पक्षकारों को समय से न्याय नहीं मिल पाता। उक्त समस्या को गंभीरता से लेते हुए न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने शीघ्र ही नियमित रूप से कटघोरा में कुटुम्ब न्यायालय स्थाई रूप से संचालन किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी l इसके अलावा लेबर कोर्ट, एक्ट्रोसिटी कोर्ट सहित कुछ अन्य मांग एवं समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिए l
