किन्नर की फोटो के साथ देह व्यापार की भ्रामक सूचना प्रसारित करने पर एसपी से एफआईआर की मांग
मानहानि और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप, साइबर सेल से डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित करने तथा सुरक्षा प्रदान करने की लगाई गुहार
कोरबा। सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में किसी की निजता और गरिमा को तार-तार करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। कोहड़िया, कोरबा निवासी सैली किन्नर ने पुलिस अधीक्षक को एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपकर स्वयं को पत्रकार एवं समाजसेवी बताने वाले उदय चौधरी के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ज्ञापन में कानूनी संरक्षण प्रदान करने की भी मांग रखी गयी है।
आवेदिका ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उदय चौधरी द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी वास्तविक तस्वीर का उपयोग करते हुए उन्हें ‘स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार संचालित करने वाली’ बताकर भ्रामक, असत्य और अत्यंत अपमानजनक खबरें प्रसारित की जा रही हैं।
पीड़िता ने इन सभी आरोपों का सिरे से खंडन करते हुए कहा है कि फोटो के साथ इस तरह की झूठी सामग्री प्रसारित किए जाने से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा है और वे गंभीर मानसिक तनाव व असुरक्षा के दौर से गुजर रही हैं।
पुरानी रंजिश के काउंटर मामलों की आड़ में उत्पीड़न का आरोप
ज्ञापन में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में थाना दीपका में दो पक्षों के बीच हुए विवाद को लेकर काउंटर मामले (अपराध क्रमांक 02/10/26 एवं 22/10/26) दर्ज हैं, जो वर्तमान में विचाराधीन हैं। आवेदिका का कहना है कि वे निष्पक्ष जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं, लेकिन लंबित आपराधिक मामलों की आड़ में किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया पर झूठे आरोप लगाने, लैंगिक पहचान के आधार पर अपमानित करने या सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करने का अधिकार नहीं मिल जाता।
सख्त धाराओं और डिजिटल साक्ष्य संरक्षण की मांग :
शिकायतकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों (नालसा बनाम भारत संघ एवं पुट्टास्वामी निर्णय) का हवाला देते हुए कहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी संविधान के तहत सम्मान और निजता का समान अधिकार प्राप्त है। उन्होंने मामले में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 18(d) तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 356 (मानहानि), धारा 351 (आपराधिक धमकी) और धारा 352 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की मांग की है। साथ ही, साइबर सेल के माध्यम से विवादित पोस्ट, वीडियो, यूआरएल और अकाउंट विवरणों के डिजिटल साक्ष्य तत्काल सुरक्षित करने का आग्रह किया गया है।
राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को भी भेजी प्रतिलिपि :
मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता ने इस ज्ञापन की प्रतिलिपि महामहिम राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह विभाग के सचिव, बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), कोरबा कलेक्टर, थाना प्रभारी दीपका तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी प्रेषित कर त्वरित और संवेदनशील हस्तक्षेप की गुहार लगाई है।





