ठेके निरस्तीकरण और कार्रवाई को लेकर ठेकेदारों ने मेयर इन काउंसिल को सौंपा सामूहिक अभ्यावेदन, समाधान नहीं होने पर काम बंद करने की पूर्व सूचना
कोरबा। नगर निगम कोरबा की सफाई व्यवस्था को लेकर एक नई चुनौती सामने आई है। विभिन्न जोनों में सफाई कार्य से जुड़े ठेकेदारों ने मेयर इन काउंसिल को सामूहिक अभ्यावेदन सौंपते हुए 22 नवंबर 2026 से काम बंद करने की पूर्व सूचना दी है। ऐसे में यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो शहर की नियमित सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है।
ठेकेदारों ने कोरबा ग्रीन नर्सरी के सफाई ठेके निरस्त करने, राशि राजसात अथवा वसूली तथा दो वर्ष तक निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किए जाने संबंधी कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई के आधार और प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाना चाहिए। संबंधित फर्म को अपना पक्ष रखने का प्रभावी अवसर मिला या नहीं, यह भी उनके प्रमुख सवालों में शामिल है।
ठेकेदारों के अनुसार सफाई कार्य की बढ़ाई गई अवधि 21 नवंबर को समाप्त हो रही है। उन्होंने विवादित कार्रवाई पर अंतरिम राहत, निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक व्यवहार की मांग करते हुए कहा है कि समाधान नहीं होने की स्थिति में 22 नवंबर से कार्य बंद किया जा सकता है।
इस पूरे मामले का सीधा असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ सकता है। सफाई जैसी आवश्यक सेवा में कार्यबंदी की स्थिति बनने से पहले संबंधित पक्षों के बीच संवाद और समाधान जरूरी है। सवाल यह भी है कि यदि ठेकेदार काम बंद करते हैं तो नगर निगम की ओर से सभी जोनों में सफाई व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।
इधर, व्यापारियों की ओर से भी नगर निगम की कुछ कार्रवाइयों को लेकर पहले आपत्ति सामने आ चुकी है। जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कोरबा ने छोटे मामलों में व्यापारियों के विरुद्ध सीधे एफआईआर की कार्रवाई को लेकर चिंता जताते हुए नोटिस देकर पक्ष रखने और गलती सुधारने का अवसर दिए जाने की मांग की थी।
दोनों मामलों की प्रकृति अलग है, लेकिन एक बात समान रूप से सामने आती है—कार्रवाई के साथ संवाद और संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर। नगर निगम की कार्रवाई नियमों के अनुरूप हो और प्रभावित पक्षों की आपत्तियों का भी उचित निराकरण हो, यही इस समय सबसे महत्वपूर्ण है।
शहर की जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल सफाई व्यवस्था का है। नगर निगम और सफाई ठेकेदारों के बीच विवाद का असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर नहीं पड़ना चाहिए। 22 नवंबर की प्रस्तावित कार्यबंदी से पहले समाधान निकलना जरूरी है।
अब चार सवाल महत्वपूर्ण हैं—
- कोरबा ग्रीन नर्सरी से जुड़े ठेके पर दो वर्ष के निविदा प्रतिबंध का नियम और आधार क्या है?
- संबंधित फर्म को कार्रवाई से पहले अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया या नहीं?
- सफाई ठेकेदारों के सामूहिक अभ्यावेदन पर 22 नवंबर से पहले क्या निर्णय लिया जाएगा?
- कार्यबंदी की स्थिति में शहर के सभी जोनों की सफाई के लिए निगम की वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी?
नगर निगम की जिम्मेदारी है कि नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई भी हो और शहर की आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित न हों। सफाई ठेकेदारों की आपत्ति का समाधान संवाद और प्रक्रिया के माध्यम से निकले, ताकि प्रशासनिक कार्रवाई और जनता की सुविधा के बीच संतुलन बना रहे।






