कोरबा। मध्यप्रदेश शासन में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी की पत्नी को छत्तीसगढ़ में अपनी ही जमीन के लिए न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। बिलासपुर निवासी श्रीमती सत्य भामा सिंह ने छूरीकला में स्थित आदिवासी भूमि पर कथित कब्जे और निर्माण को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। सवाल यह है कि जब एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी का परिवार भी अपनी जमीन के मामले में शिकायत लेकर दर-दर भटकने को मजबूर हो, तो आम आदिवासी परिवारों की स्थिति क्या होगी?
शिकायत में कहा गया है कि ग्राम एवं छूरीकला स्थित खसरा नंबर 858, रकबा 0.0320 हेक्टेयर भूमि अनुसूचित जनजाति “तंवर” वर्ग से संबंधित है। आवेदिका के पति स्व. विजय पाल सिंह मध्यप्रदेश शासन में सचिव पद से सेवानिवृत्त अधिकारी थे। आवेदिका का दावा है कि उक्त भूमि पर उनका वैध स्वामित्व/कब्जा है और भूमि से संबंधित दस्तावेज भी उनके पास हैं।
श्रीमती सिंह ने आरोप लगाया है कि नगर पंचायत छुरीकला निवासी रमेश श्रीवास द्वारा उक्त भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति कथित रूप से कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है। शिकायतकर्ता के मुताबिक मामले को लेकर कोरबा जिलाधिकारी और कटघोरा तहसील के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष भी शिकायत की जा चुकी है, इसके बावजूद कथित कब्जा और निर्माण जारी है।
आदिवासी जमीन पर कब्जे का आरोप, फिर कार्रवाई कहां अटकी?
मामला केवल जमीन पर कब्जे के आरोप तक सीमित नहीं है। शिकायतकर्ता ने प्रशासनिक स्तर पर शिकायत किए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी उठता है कि यदि जमीन के दस्तावेज उपलब्ध हैं और कब्जे की शिकायत प्रशासन के संज्ञान में पहुंच चुकी है, तो अब तक मौके की जांच और वास्तविक स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की गई?
आवेदिका का आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें धमकाया जाता है। शिकायत में संबंधित व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर राजनीतिक प्रभाव का हवाला देते हुए यह कहे जाने का भी उल्लेख है कि “हमारी ही भाजपा सरकार है, हम मुख्यमंत्री के खास आदमी हैं। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।”
पीड़ित पक्ष ने लगाए गंभीर आरोप, राजस्व अमले की भूमिका पर उठाए सवाल
पीड़ित पक्ष ने मामले में कटघोरा राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कटघोरा एसडीएम से मुलाकात के बाद भी निर्माण कार्य नहीं रुका है। यहां तक कि तहसीलदार के डिक्री आदेश के बाद भी गांव में आज तक निर्माण कार्य जारी है।
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि राजस्व निरीक्षक मधुकर साहू ने जानबूझकर गलत रिपोर्ट तैयार की, जिसमें कथित अवैध निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया। इसी तरह तहसीलदार द्वारा भी पटवारी की रिपोर्ट को आधार बनाकर अवैध निर्माण होना नहीं लिखा गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि तहसीलदार ने खसरा रिपोर्ट को मानने से भी इनकार किया।
पीड़ित पक्ष के अनुसार, तहसीलदार का कथित तौर पर यह कहना था कि “मैं कलेक्टर और एसडीएम की रिपोर्ट को भी नहीं मानूंगा तो तहसीलदार की रिपोर्ट बहुत दूर की बात है।” इस कथन को लेकर भी पीड़ित परिवार ने गंभीर आपत्ति जताई है।
कुँवर मानवेन्द्र सिंह, पिता स्व. विजय पाल सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ने आरोप लगाया कि उनका परिवार “कटघोरा के रिश्वतखोर राजस्व विभाग के तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक मधुकर साहू की रिश्वतखोरी तथा अपने वकील राघवेंद्र सिंह बघेल की धोखाधड़ी का शिकार” हुआ है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कलेक्टर कुणाल दुदावत और पूर्व एसडीएम तन्मय खन्ना के आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते हुए तहसीलदार सुरेश कुमार केशकर ने ईमानदारी से रिपोर्ट तैयार नहीं की। पीड़ित पक्ष ने यहां तक कहा कि “कटघोरा तहसीलदार और कटघोरा राजस्व निरीक्षक दोनों ने हमें मूर्ख बना दिया।”
हालांकि, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और अधिकारियों द्वारा जानबूझकर गलत रिपोर्ट तैयार करने संबंधी आरोप पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए हैं।
यदि शिकायत में लगाए गए ये आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह सिर्फ जमीन विवाद का मामला नहीं रहेगा, बल्कि प्रशासनिक कार्रवाई और कानून के प्रभावी अमल पर भी गंभीर सवाल खड़े होंगे। आखिर किस आधार पर एक आदिवासी भूमि पर कथित कब्जे और निर्माण की शिकायत के बाद भी परिवार को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है? यह सवाल अब राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन से जवाब मांगता है।
श्रीमती सिंह ने प्रशासन से खसरा नंबर 858 की मौके पर जांच एवं भूमि का सत्यापन कराने, कथित अवैध निर्माण तत्काल रुकवाने तथा जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत के साथ भूमि संबंधी दस्तावेज, कथित निर्माण के फोटो/वीडियो और पहचान संबंधी दस्तावेज संलग्न किए गए हैं।
दूसरे पक्ष का पक्ष सामने आने पर उसे भी समाचार में प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।






