रायपुर/कोरबा। छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी के नाम पर झूठी खबर फैलाने व खबर को लेकर अपना नाम उल्लेख किये जाने के खिलाफ महिला डीएसपी ने उक्त समाचार पोर्टल के संपादक एवं संवाददाता के खिलाफ 10 लाख का मानहानि का नोटिस भेजा है। उक्त नोटिस में डीएसपी पर व्यंग्यात्मक और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर व्यक्तिगत रूप से अपमानित करने के प्रयास का विरोध करते हुए अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग कर अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा है जिसमें प्रसारित खबर को तुरंत हटाने और कृत्य पर माफी मांगते हुए जवाब देने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। साथ ही जवाब के बाद आगे की कार्यवाई करने की बात भी कही गई है।
0 यह है पूरा मामला
कोरबा जिले के दर्री निवासी अनिल द्विवेदी एवं संपादक पर गलत खबर के खिलाफ डीएसपी सुश्री लितेश सिंह(पूर्व दर्री सीएसपी) ने कड़ी आपत्ति जताते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से मानहानि का विधिक नोटिस भेज दिया है।
पोर्टल पर प्रसारित खबर में लिखा गया था कि ” मंत्री ओपी के खिलाफ FIR कराने वाली मैडम की गजब माया”…. इस पर प्रतिक्रिया करते हुए डीएसपी ने कहा कि लोक सेवक पर राजनीतिक पक्षपात का टैग लगाना और राजनीतिक घटनाओं पर हुई FIR में सनसनी फैलाने के लिये झूठ में मेरा नाम जोड़ना आपत्तिजनक है। व्यंग्यात्मक और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर व्यक्तिगत रूप से अपमानित करने के प्रयास का विरोध करते हुए अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग किया है।
0 झूठी सनसनी फैलाने की हरकतें अस्वीकार्य
पूर्व आईएएस एवम् छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर जानकारी स्पष्ट है, कि राजनीतिक दल से जुड़े एक व्यक्ति के द्वारा संबंधित थाने में की गई लिखित शिकायत के बाद ही उनके विरुद्ध अपराध दर्ज किया जाना स्पष्ट है। बावजूद इस तरह झूठी खबर के द्वारा शासकीय सेवक की छवि को धूमिल करना सही नहीं है। उक्त मामले से जुड़ी एफआईआर अभी भी ऑनलाईन है।
डीएसपी लितेश सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि तत्कालीन समय में हुई FIR की कार्यवाही में कहीं भी मेरा नाम ही नहीं है, इसके साथ जिन्होंने भी FIR की कार्यवाही की, वो लोग भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, ऐसे में लोक सेवकों की सेवाओं का राजनीतिकरण और राजनेताओं के नाम पर झूठी सनसनी फैलाने की हरकतें अस्वीकार्य है।
0 अधिवक्ता ने यह कहा
इस मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता खुलेश साहू का कहना है कि अनिल द्विवेदी और उनके साथी पोर्टल्स ने ipc 499 और Digital Media Ethics code 2021 के नियमो का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जिस पर कार्यवाही करते हुए नोटिस दिया गया है। यह खबर झूठी और दुष्प्रचार करने वाली है जो कि बीजेपी और ओ.पी. चौधरी के समर्थकों को मेरी क्लाइंट के खिलाफ भड़काने तथा उकसाने का प्रयास करती हैं तथा एक लोकसेवक पर राजनीतिक पक्षपात का, बिना किसी आधार के आरोप लगा कर उनकी राज्य सरकार की सेवाओं को प्रभावित करती हैं। यह उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर खतरा पैदा करने के गलत नीयत से किये गए प्रयास हैं।
इस पूरे मामले में नोटिस भेज दिया गया है जिसमें खबर को तुरंत हटाने और कृत्य पर माफी मांगते हुए जवाब देने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है, जवाब के आधार पर आगे की कार्यवाही की तैयारी कर ली गई है।
