रायपुर/ कोरबा। मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश भर के पंचायत सचिव अपने शासकीयकरण की मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी तरफ ग्राम पंचायत सचिवों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्देश जारी किया गया है।
पंचायत संचालनालय, रायपुर की संचालक प्रियंका ऋषि महोबिया ने समस्त जिला पंचायत सीईओ को पत्र जारी कर कहा है कि प्रदेश के ग्राम पंचायतों में कार्यरत समस्त ग्राम पंचायत सचिव दिनांक 17.03.2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं जिसकी वजह से प्रदेश के ग्राम पंचायतों का कार्य प्रभावित हो रहा है। हड़ताल की वजह से ग्राम पंचायतों द्वारा दी जाने वाली अनिवार्य सेवाओं तथा हितग्राहीमूलक शासकीय योजनओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है। ग्राम पंचायतों के कार्यों की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये समस्त हड़ताली ग्राम पंचायत सचिवों को 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर अपने कर्तव्य पर लौटने के संबंध में अपने स्तर से निर्देश प्रसारित करें। निर्देश की अवहेलना करने वाले ग्राम पंचायत सचिवों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जावे।
0 प्रांताध्यक्ष पहुंचे कोरबा
इधर कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा में सचिव संघ के प्रांताध्यक्ष उपेंद्र पैकरा एवं उनकी टीम ने हड़ताल स्थल पर पहुंचकर सचिवों का समर्थन किया। उन्होंने सरकार से जल्द मांगें पूरी करने की अपील की और कहा कि जब तक उचित समाधान नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा।
बता दें कि कोरबा जिले के पांचों ब्लॉक के पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग को लेकर चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल अनवरत जारी है जिससे ग्रामीण प्रशासन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। सचिवों के कार्य बहिष्कार के कारण पंचायतों में कई अहम कार्य अटक गए हैं, जिससे ग्रामीण को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
