रायपुर। छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष जगनीक यादव के नेतृत्व में समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति से रायपुर स्थित राज्य अतिथि गृह पहुना में सौजन्य भेंट कर रावत जाति को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में शीघ्र शामिल करने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने आयोग की अध्यक्ष को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ में यादव समाज के अनेक परिवार रावत उपनाम का उपयोग करते हैं, किंतु केंद्रीय ओबीसी सूची में नाम शामिल नहीं होने के कारण समाज के युवाओं एवं विद्यार्थियों को भारत सरकार की नौकरियों तथा विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे समाज के हजारों प्रतिभाशाली युवक-युवतियां अवसरों से वंचित हो रहे हैं।
प्रदेश अध्यक्ष जगनीक यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रावत जाति को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने संबंधी अनुशंसा पहले ही भारत सरकार को भेजी जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे समाज में निराशा का वातावरण है। उन्होंने मांग की कि सामाजिक न्याय एवं समान अवसर की भावना को ध्यान में रखते हुए रावत जाति को तत्काल केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किया जाए।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यह केवल आरक्षण का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। समाज लंबे समय से इस मांग को लेकर संघर्षरत है और अब केंद्र सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा करता है।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय नेहरू निषाद भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी समाज की मांग को न्यायोचित बताते हुए आवश्यक पहल किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की।
यादव समाज ने स्पष्ट किया कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया जाता है तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपकर इस विषय पर व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा तथा समाज लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए आगे की रणनीति तय करेगा यादव समाज की इस महत्वपूर्ण एवं लंबे समय से लंबित मांग के शीघ्र निराकरण हेतु आवश्यक है कि प्रदेश के सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपकर उनका समर्थन प्राप्त किया जाए। साथ ही समाज का प्रतिनिधिमंडल नियमित रूप से नई दिल्ली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कर इस विषय पर ज्ञापन प्रस्तुत करे, ताकि रावत जाति को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने की मांग को केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जा सके। जब तक यह मांग पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक समाज को संगठित एवं लोकतांत्रिक तरीके से निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष भगत सिंह यादव, प्रदेश सचिव सुंदर लाल यादव,भगवती यादव, लोमश यादव, तीरथ यादव, भानु यादव सहित बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी एवं गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।
