केराकछार में निर्माण से पहले ही वेंडर को राशि भुगतान का आरोप, शिकायतकर्ता ने पूछा- क्यों और कैसे?
शिकायत न होती तो 33 नग पशुशेड कागजों में ही दिखते? शिकायत के बाद निर्माण में जुटे, वह भी मापदंड के अनुरूप नहीं
शिकायतकर्ता से जांच दल ने क्यों बनाई दूरी? जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन से पुनः शिकायत
कोरबा। जिले के करतला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत केराकछार में 33 पशुशेड निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर की गई शिकायत की जांच अब खुद सवालों के घेरे में है। शिकायतकर्ता ने जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन से पुनः शिकायत कर आरोप लगाया है कि जिन गंभीर बिंदुओं को लेकर शिकायत की गई थी, जांच दल ने उनका स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ परीक्षण नहीं किया। शिकायतकर्ता का सबसे बड़ा सवाल है कि जब आरोपों में जनपद पंचायत करतला के अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका पर ही सवाल उठाए गए थे, तो उन्हीं से जुड़े तंत्र के माध्यम से जांच कैसे निष्पक्ष मानी जा सकती है?
शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2023-24 में स्वीकृत इन 33 पशुशेड कार्यों में बिना SECURE स्वीकृति, ग्रामसभा चयन, फर्जी मस्टररोल, भुगतान, माप पुस्तिका, जियो टैगिंग और वेंडर के माध्यम से शासकीय राशि के कथित दुरुपयोग जैसे कई बिंदु उठाए गए थे। लेकिन जांच में इनका स्वतंत्र सत्यापन नहीं किया गया।
निर्माण से पहले ही भुगतान, फिर शिकायत के बाद निर्माण
पुनः शिकायत में 10 फरवरी 2026 को किए गए भुगतान को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि 33 हितग्राहियों के नाम से लगभग 20.13 लाख रुपये एक ही वेंडर को भुगतान किया गया, जबकि शिकायत के बाद कम से कम चार पक्का फर्श कोटना निर्माण कार्य शुरू किए गए। इन कार्यों के जियो टैग फोटो भी उपलब्ध होने का दावा किया गया है।
शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि जब सामग्री का पूरा भुगतान फरवरी में हो चुका था, तो वास्तविक निर्माण बाद में क्यों शुरू हुआ? क्या भुगतान वास्तविक निर्माण से पहले कर दिया गया था और क्या अभिलेखों में दिखाई गई प्रगति स्थल की वास्तविक स्थिति से मेल खाती थी? इन्हीं बिंदुओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।
33 पशुशेड की वास्तविक स्थिति पर सवाल
शिकायतकर्ता का आरोप है कि शिकायत से पहले 33 पशुशेड की स्थिति और अभिलेखों में दर्ज प्रगति का वास्तविक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। शिकायत के बाद कुछ निर्माण कार्य शुरू हुए और वे भी निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं होने का दावा किया गया है। ऐसे में शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि यदि शिकायत के बाद निर्माण कराया गया तो उससे पहले अभिलेखों में दर्ज निर्माण की स्थिति की जांच क्यों नहीं की गई?
शिकायतकर्ता को जांच से दूर रखने पर सवाल
जांच प्रक्रिया को लेकर भी शिकायतकर्ता ने आपत्ति दर्ज कराई है। उसका कहना है कि उसे निरीक्षण की सूचना नहीं दी गई, मौके पर उपस्थित रहने का अवसर नहीं मिला और उसका बयान भी दर्ज नहीं किया गया। शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में जांच पूरी कर प्रतिवेदन तैयार किए जाने को उसने निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया के विपरीत बताया है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि जांच प्रतिवेदन में शामिल कई हितग्राहियों के बयान लगभग शब्दशः समान प्रतीत होते हैं। इसलिए उनके बयान स्वतंत्र रूप से दर्ज हुए या नहीं, इसकी भी जांच कराने की मांग की गई है।
वेंडर से लेकर दस्तावेजों तक जांच की मांग
पुनः शिकायत में राजवाड़े ट्रेडर्स एवं उसके प्रोपराइटर प्रवीण राजवाड़े की भूमिका की जांच की मांग की गई है। इसके साथ GST बिल, स्टॉक रजिस्टर, ई-वे बिल, सामग्री आपूर्ति, भुगतान और वास्तविक निर्माण का मिलान कराने की मांग है।
शिकायतकर्ता ने SECURE में “Is Secure = NO”, ग्रामसभा चयन, तकनीकी स्वीकृति, स्थल निरीक्षण, एस्टीमेट, मस्टररोल और 60:40 अनुपात सहित सभी संबंधित अभिलेखों की जांच कराने की मांग की है। साथ ही संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका का भी निष्पक्ष परीक्षण करने की बात कही गई है।
पूर्व जांच प्रतिवेदन की भी जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने पूर्व जांच को अपूर्ण बताते हुए जनपद पंचायत करतला से अलग अधिकारियों की समिति गठित कर पुनः जांच कराने की मांग की है। सभी 33 कार्यों का 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने तथा हितग्राहियों, पंच, सरपंच और संबंधित व्यक्तियों के स्वतंत्र बयान दर्ज कराने की मांग की गई है। इसके अलावा पूर्व जांच दल की कार्यप्रणाली और उसके प्रतिवेदन की भी स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि यदि जांच में किसी अधिकारी, कर्मचारी, वेंडर या जांच अधिकारी की भूमिका दोषपूर्ण मिलती है तो नियमानुसार कार्रवाई के साथ शासकीय राशि की वसूली की जाए।






